शिक्षित कि अशिक्षित ?

विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील ५ जागांसाठीची निवडणूक नुकतीच पार पडली. या निवडणुकीत एक विशेष सूत्र समोर आले, ते म्हणजे अवैध मतांचे ! उच्चशिक्षित मतदार असलेल्या या निवडणुकीत अवैध झालेल्या मतांचीच संख्या मोठी आहे. मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत एकूण २ लक्ष ४१ सहस्र ९०८ एवढे मतदान झाले. त्यापैकी २३ सहस्र ९२ मते अवैध होती, म्हणजेच झालेल्या एकूण मतदानाच्या जवळपास १० टक्के मतदान अवैध ठरले. सर्वसाधारण निवडणुकीत लोकांचे अज्ञान किंवा निरक्षरता यांमुळे असेे होऊ शकते; मात्र विधान परिषदेच्या या निवडणुकीत मतदान करणारे सर्वच मतदार पदवीधर असल्याने ही गोष्ट चिंताजनक आहे.

पदवीधर निवडणुकीत मतदान करतांना मतपत्रिकेसमवेत पुरवण्यात आलेल्या जांभळ्या शाईच्या स्केचपेनने मत नोंदवावे लागते. इतर कोणत्याही लेखणीचा वापर करता येत नाही. मतपत्रिकेवर जे उमेदवार आहेत, तितके पसंती क्रमांक मतदार नोंदवू शकतात. ‘एका उमेदवाराच्या नावासमोरील रकान्यात एकच पसंती क्रमांकाचा अंक नोंदवावा लागतो. तो पसंती क्रमांक इतर कोणत्याही उमेदवारासमोर नोंदवू नये. पहिल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावासमोर पसंती क्रमांक नोंदवावा, रकान्यात पसंती क्रम (अंक जसे १, २, ३) लिहून मत नोंदवावे. एक, दोन, तीन अशा शब्दांत नोंदवू नये’, असे नियम आहेत. पसंती क्रमांकाच्या ऐवजी योग्य (बरोबरचे चिन्ह) करणे, रोमन अंकात पसंती क्रमांक देणे, १ हा क्रमांकही व्यवस्थित काढता न येणे, रकान्याच्या बाहेर क्रमांक लिहिणे, अशा चुका केल्याने मतदान अवैध ठरले.

यातील एक विशेष गोष्ट म्हणजे टपाली मतदानामध्ये (निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी कर्मचारी) अवैध मतांचे प्रमाण अधिक होते. काही मतदारांनी मतपत्रिकांवर ‘एक मराठा, लाख मराठा’, ‘मिळेल अनुदान, तरच मतदान’ अशा घोषणा लिहून ठेवल्या. ‘व्यवस्थेच्या विरोधात संताप आणि निदर्शने व्यक्त करण्यासाठी उच्चशिक्षित मतदारांनी हा अवैध मार्ग निवडला कि राजकीय पक्ष अन् निवडणूक आयोग मतदारांना योग्य मार्गदर्शन करण्यात अल्प पडले ?’, असे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांनी या घटनेची गांभीर्याने नोंद घ्यायला हवी.’

– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव