आयुर्वेदीय उपाय आणि पारंपरिक ज्ञान प्रमाणित होत नाही, तोपर्यंत वापरायचेच नाही का ? – डॉ. संजय देशमुख, माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ
सावंतवाडी – कोरोनाच्या काळात गावांचे महत्त्व वाढले, हे मानावेच लागेल. या काळात काहींच्या नोकर्‍या गेल्या. त्यामुळे गावपातळीवर पारंपरिक उत्पन्नाच्या स्रोतांकडे लोक वळले. आता गावपातळीवर कौशल्याधारित व्यवसाय पुन्हा चालू होत आहेत, असे वाटते, तसेच आयुर्वेदीय उपाय, पारंपरिक ज्ञान हे प्रमाणित (व्हॅलिड) होत नाही, तोपर्यंत वापरायचेच नाही का ? याचाही विचार झाला पाहिजे. आंतरिक क्षमतेला प्राधान्य देऊन शिकता आले पाहिजे. त्यादृष्टीने नवे शैक्षणिक धोरण लाभदायक ठरेल, असे प्रतिपादन मुंबई विद्यापिठाचे माजी कुलगुरु डॉ. संजय देशमुख यांनी येथे केले.
दैनिक ‘तरुण भारत’च्या सिंधुदुर्ग आवृत्तीच्या ३७ व्या वर्धापनदिनानिमित्त रामेश्‍वर प्लाझा येथील शंकरराव गवाणकर महाविद्यालयाच्या सभागृहात आयोजित एका कार्यक्रमात डॉ. देशमुख बोलत होते. या वेळी दैनिक ‘तरुण भारत’चे जिल्हा आवृत्तीप्रमुख शेखर सामंत यांच्यासह जिल्ह्यातील प्रतिनिधींनी डॉ. देशमुख यांच्याशी विविध सूत्रांवर चर्चा केली.
या वेळी बोलतांना डॉ. देशमुख यांनी ‘कोरोना’चा काळ, त्यानंतर झालेले परिणाम, नवीन शैक्षणिक धोरण, आगामी काळातील आव्हाने, अशा अनेकविध विषयांवर पुढीलप्रमाणे मते मांडली.
१. परंपरागत ज्ञान आधुनिक तंत्रज्ञानाने विकसित करून अत्युच्च काम करता येऊ शकते. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात जलनीतीचा वापर करण्यात आला आणि त्याचे चांगले परिणामही दिसून आले आहेत. जलनीतीच्या माध्यमातून कोरोना विषाणूच्या प्रवेशाचा मार्ग बंद करू शकतो. तसेच योगासने, काढे, विविध वनस्पतींचा वापर हादेखील चांगला उपाय ठरतो. गुळण्याही त्यावर चांगला उपाय आहे.
२. दळणवळण बंदीविषयी शासनाने उचललेल्या पावलांचा परिणाम आपल्याला दिसत आहे, कारण जागतिक लोकसंख्येच्या एक षष्ठांश एवढी लोकसंख्या आपल्या देशाची आहे. कोरोना महामारीविषयी अतीप्रगत आणि प्रगत देशांचा आपल्या देशाशी तुलनात्मक विचार केला, तर आपल्याला अशा कठीण स्थितीला सामोरे जावे लागल्याचे प्रमाण अल्प आहे. इतर देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे एकत्रितपणे जे प्रयत्न झाले, ते स्तुत्यच होते.
३. ‘जीडीपी’ हे प्रगती मोजण्याचे माध्यम नाही. आपल्याकडे शेतीचे प्रमाण ६५ टक्के आहे; पण ‘जीडीपी’मध्ये त्याचे योगदान १५ टक्केच आहे. यासाठी आता क्षमता विकसित करणे हा पर्याय आहे. जेथे ज्या पद्धतीचे कौशल्य आहे, ते विकसित करून राष्ट्रीय पातळीवर त्याची सांगड घातली गेली पाहिजे, तर आर्थिकदृष्ट्याही या आव्हानात्मक स्थितीवर चांगल्या प्रकारे मात करता येईल.
४. आपल्याकडे शिक्षणात पूर्वी गुरुकुल पद्धत होती. त्यानंतर १९४० च्या दशकात इंग्रजांनी आजची शिक्षणपद्धत आणली. शिक्षणव्यवस्थेत पालट त्यांनी केला आणि आपण त्या व्यवस्थेत बांधले गेलो. आज देशात १४ वर्षांखालील मुलांची संख्या १६ कोटी आहे. त्यांपैकी शाळेत किती जातात ? कोरोना नसतांनाही किती जायचे ? शाळेत न जाताही परीक्षा देण्याची सोय नव्या धोरणात आहे. पाचवी, आठवी, दहावी, बारावी या इयत्तांच्या परीक्षा शाळेत न जाताही देता येतील. जसे शक्य आहे, तसे शिका. यात कौशल्य विकासाची निवड मुलांना दिली पाहिजे.
५. मुंबई विद्यापिठाच्या उपकेंद्रासाठी झाराप (तालुका कुडाळ) येथे दिलेल्या भूमीच्या अनुषंगाने डॉ. देशमुख म्हणाले, ‘‘केवळ एखाद्याचे मत असून चालत नाही. अशा वेळी राजकीय इच्छाशक्तीही हवी. ती नसेल, तर काहीच होऊ शकत नाही.’’
विदेशी आस्थापनांकडून निधी घेऊन प्रकल्पांना विरोध होऊ नये !
एखादा प्रकल्प देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असेल आणि त्यापासून पर्यावरणाला धोका असेल, तर प्रकल्प चालू करण्यापूर्वी विचार व्हायला हवा. एखाद्या प्रकल्पाचे काम ७० टक्के झाल्यावर विरोध करणे उपयोगाचे नाही. त्यातून कोट्यवधी रुपयांची हानी होते. प्रकल्प आणण्यापूर्वी लोकांना विश्‍वासात घेऊन त्याचा देशाला किती लाभ आहे, याची चर्चा करून संमती मिळवली, तर योग्य ठरेल. विदेशी आस्थापनांकडून निधी (फंडिंग) घेऊन विरोध होऊ नये, असे वाटते. विरोध हा लोकशाहीचा पाया असला, तरी तो कधी करायचा हे चुकले, तर देशाचा विकास होणार नाही.