काही स्वयंसेवी संस्थांचे (एन्.जी.ओ.) खरे स्वरूप !
१. कारखाना बंद पाडणार्‍या स्वयंसेवी संस्था !
मागील ५ वर्षांमध्ये पाकिस्तानला भारतात आतंकवाद पसरवण्यात अपयश येत आहे. त्यामुळे आता पाकिस्तान भारतामध्ये काही तरी निमित्ताने आंदोलने आणि हिंसाचार यांच्या माध्यमातून अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. ही कामे भारतातील काही ‘एन्.जी.ओ.’चे (स्वयंसेवी संस्थांचे) कार्यकर्ते करत असतात. ते भारतातील कोणतेही विकासात्मक उपक्रम बंद पाडू शकतात. ‘वेदांता ग्रुप’चा तमिळनाडूमध्ये तांब्याचा कारखाना होता. या कारखान्यामुळे प्रदूषण होते, असा कांगावा करत काही चिनी प्रभावित ‘एन्.जी.ओ.’ कार्यकर्त्यांनी खटला चालू केला. ते उच्च न्यायालयामध्ये गेले. न्यायालयाने कारखान्याचे काम बंद करण्यास सांगितले. त्यानंतर हे प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादाकडे गेले. त्यांनी कारखाना चालवतांना प्रदूषण तेवढे न्यून ठेवण्यास सांगितले. त्यानंतर हे कार्यकर्ते सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने कारखाना बंद करण्यास सांगितला.
२. कारखाना बंद केल्यावर शत्रू देशांकडून तांबे आयात करावे लागणे
कारखाना बंद केल्यावर अर्थात्च चीनचा लाभ झाला. पूर्वी भारत चीनला तांब्याची निर्यात करत असे. आता भारताला चीन आणि पाकिस्तान या शत्रू देशांतून तांबे आयात करावे लागते. तमिळनाडूतील डी.एम्.के. आणि ए.आय.डी.एम्.के. या राजकीय पक्षांनीसुद्धा या कारखान्याला विरोध केला. आपल्या भागात प्रदूषण व्हावे, असे कुणालाच वाटत नाही; पण आपला देश तांब्याविना जगू शकतो का ? आपण देशात तांब्याचे उत्पादन करणार नाही, तर कुठून आणणार ? आपल्याला तांब्यासाठी दुप्पट दाम द्यावे लागणार. राष्ट्राच्या विकासासाठी एखाद्या गोष्टीचे उत्पादन आवश्यक असेल, तर ते केलेच पाहिजे. याकरता विकसित देश जे पर्याय अवलंबतात, ते आपणही केले पाहिजेत. राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी प्रदूषण आणि विकास यांच्यात सुवर्णमध्य काढणे आवश्यक आहे.
३. चांगल्या उपक्रमांना स्वयंसेवी संस्थांचा विरोध
काही ‘एन्.जी.ओ.’चे कार्यकर्ते मोठ्या धरणांना विरोध करतात. महाराष्ट्रात तर १०० ते २०० धरणे आहेत. या धरणांवरच महाराष्ट्र जिवंत आहे. ही धरणे नसती, तर महाराष्ट्राला शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी पाणी कुठून मिळाले असते ? ‘पुष्कळ धरणे बनवा’, असे कुणी म्हणणार नाही; पण आवश्यक तेवढी धरणे तर बांधलीच पाहिजेत. अर्थात् पर्यावरणाला धक्का न लावता. काही ‘एन्.जी.ओ.’ मात्र कोणताही चांगला उपक्रम थोपवून धरतात. त्यामुळे देशाच्या प्रगतीमध्ये बाधा उत्पन्न होते.
४. नव्या विधेयकामुळे स्वयंसेवी संस्थांच्या अर्थकारणाला चाप !
नुकतेच संसदेत ‘एफ्.सी.आर्.ए.’ नावाचे विधेयक पारित झाले. या विधेयकाच्या अंतर्गत ‘‘एन्.जी.ओ.’ना विदेशातून मिळणार्‍या आर्थिक स्रोतावर नियंत्रण आणण्यात आले. भारतामध्ये ३५ ते ३६ लाख ‘एन्.जी.ओ.’ आहेत. त्यातील १५ ते १७ सहस्र ‘एन्.जी.ओ.’ना विदेशातून अनुमाने ५० सहस्र कोटी रुपयांची रक्कम मिळत असे. त्यांच्याकडून त्या पैशांचा अपवापर होत होता. भारतीय पैशांवर चालणार्‍या काही चांगल्याही स्वयंसेवी संस्था आहेत; मात्र अनेक संस्थांचा वापर चीन आणि पाकिस्तान भारताची प्रगती थांबवण्यासाठी करत असल्याचे आपल्याला दिसून येते.
– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे