दोषी लोकप्रतिनिधींवर आजीवन बंदी घालण्याचा नियम नाही ! – केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
|
नवी देहली – गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्यांना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. यावर केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आल्यावर सरकारने अशी बंदी घालण्याचा नियम नाही, असे म्हटले आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार कारावास झाल्यानंतर पुढील ६ वर्षे निवडणूक लढवण्यावर बंदी आहे.
सरकारी अधिकार्‍यांवर आजीवन बंदी, तर राजकारण्यांवर का नाही ? – अधिवक्ता अश्‍विनी उपाध्याय
भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता अश्‍विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका केली आहे. त्यांनी यात म्हटले आहे की, सरकारी नोकरी करणारा एखादा अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर आजीवन बंदी घातली जाते. असे असतांना राजकारण्यांसाठी एक न्याय आणि सरकारी अधिकार्‍यांसाठी वेगळा न्याय का ? असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे.
सरकारी अधिकार्‍यांप्रमाणे राजकारण्यांना नियम नाहीत ! – केंद्र सरकार
केंद्र सरकारने यावर न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, सरकारी काम करणार्‍यांप्रमाणे लोकांमधून निवडून येणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या सेवेसाठी कोणत्याही अटी घालण्यात आलेल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे राजकारणी हे जनतेचे सेवक असले, तरी त्यांच्या सेवेसंदर्भात कोणतेही ठोस नियम नाहीत. लोकप्रतिनिधी हे त्यांनी घेतलेल्या प्रतिज्ञेला बांधील असतात. या प्रतिज्ञेनुसार लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदार संघातील आणि देशातील जनतेची सेवा करणे अपेक्षित असते. लोकप्रतिनिधींनी देशाची भरभराट होण्यासाठी, चांगल्या हेतूने आणि देशाच्या हितासाठी काम करणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निकाल यांच्या संदर्भाप्रमाणेच लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार लोकप्रतिनिधींवर बंदी घातली जाते.