कॅसिनो वाढवून गोव्याचे ‘माकाव’ केले, तरी मातृभाषेच्या संदर्भात गोव्याचा नागालँड होऊ देणार नाही ! – भा.भा.सु.मं.
पणजी, ३ डिसेंबर (वार्ता.) – कॅसिनोंमध्ये वाढ करून गोव्यातील भाजप सरकारने गोव्याचे ‘माकाव’ (डॉमिनिकन रिपब्लिक या बेटावरील एक भाग) आणि ‘लास व्हेगास’ केलेले असले, तरी मातृभाषेच्या संदर्भात गोव्याचा ‘नागालँड’ करण्याच्या या सरकारच्या कारस्थानाच्या विरोधात भारतीय भाषा सुरक्षा मंच (भा.भा.सु.मं.) निकराचा लढा देईल, अशी चेतावणी भा.भा.सु.मं.चे नवनियुक्त राज्य निमंत्रक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी २ डिसेंबरला एका पत्रकार परिषदेत दिली. त्यांच्या समवेत स्वातंत्र्यसेनानी श्री. नागेश करमली, फादर मौझिन आताईद, माजी सनदी अधिकारी श्री. अरविंद भाटीकर, प्राचार्य पांडुरंग नाडकर्णी, प्रा. प्रविण नेसवणकर, प्रा. दत्ता पु. नाईक (शिरोडा) आणि श्री. नितीन फळदेसाई व्यासपिठावर उपस्थित होते.
प्रारंभी श्री. नागेश करमली यांनी माजी निमंत्रक स्व. अवधूत रामचंद्र कामत यांना भा.भा.सु.मं.च्या वतीने श्रद्धांजली वाहिली. कामत यांच्या रिक्तपदी राज्य निमंत्रक म्हणून प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांची नियुक्ती केंद्रीय समितीच्या वतीने नागेश करमली यांनी घोषित केली.
भा.भा.सु.मं.च्या आंदोलनातून जन्मलेल्या गोवा सुरक्षा मंचची पुनर्बांधणी करण्याचा निर्णय केंद्रीय समितीने घेतल्याचे प्रा. वेलिंगकर यांनी या वेळी सांगितले. पक्षाच्या अध्यक्षपदी नितीन रमेश फळदेसाई (वास्को) या माजी युवा अध्यक्ष असलेल्या तरुण कार्यकर्त्याची एकमताने नियुक्ती झाल्याचे प्रा. वेलिंगकर यांनी घोषित केले.
सरन्यायाधीश बोबडे यांनी आंध्रप्रदेश सरकारच्या प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करण्यापूर्वी मत व्यक्त करतांना मातृभाषा माध्यमाचे समर्थन केले आहे आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेशजी पोखरियाल यांनीही आय.आय.टी. आणि एन्.आय.टी. मध्ये मातृभाषेतून अभियांत्रिकी शिक्षण चालू करण्याची घोषणा केली आहे. ही २ उदाहरणे प्रा. पांडुरंग नाडकर्णी यांनी दिली आणि केंद्रीय स्तरावर मातृभाषा माध्यमास दिले जाणारे प्राधान्य निदर्शनास आणले. ते म्हणाले, ‘‘नवीन शैक्षणिक धोरण गोव्यात जून २०२१ पासून लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यानी नुकतीच केली. या धोरणातील प्राथमिक स्तरावरील अनिवार्य मातृभाषा माध्यमाविषयी कोणताही संकेत सरकारने अद्याप दिलेला नाही. गोवा सरकार अजून यावर बोलत नाही, त्यामुळे साशंकता निर्माण झाली आहे.’’
सरकारच्या मातृभाषाविरोधी धोरणाविषयी जनजागृती करणार !
सरकारने धोरण ठरवण्यासाठी स्थापन केलेल्या समित्यांमध्ये राजकीय नेत्यांना अंतर्भूत केले, याचा भा.भा.सु.मं.ने विरोध केलेला आहेच. आतापर्यंतच्या समित्यांचा भा.भा.सु.मं.ला वाईट अनुभव आहे. दक्षता म्हणून राज्यातील १८ ही प्रभागांची १५ जानेवारीर्पर्यंत पुनर्बांधणी करून त्याना सक्रीय करण्याचे ठरवले आहे. वर्ष २०२२ मधील निवडणुका समोर ठेवून सरकारने मातृभाषांवर कसा वरवंटा फिरवला आहे, यासंबंधी जाहीर सभा आणि कोपरा बैठका घेऊन जनजागृती करणार, असे प्रा. वेलिंगकर यांनी सांगितले.
सरकारने मातृभाषा माध्यमातील शाळांचा गळाच घोटला !
वर्ष २०१२ मध्ये सरकारने मातृभाषा माध्यमासाठी घोषित केलेली एकही सवलत वा विशेष अनुदानापैकी एकही पैसा मराठी किंवा कोकणी माध्यमातील शाळांना आजतागायत मिळालेला नाही. उलट माजी मुख्यमंत्री प्रा. पार्सेकर यांनी वर्ष २०१७ मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर चालू केलेली प्रतिमास प्रतिविद्यार्थ्यामागे ४०० रुपयांचे मातृभाषा माध्यमाचे अनुदान निर्दयपणे सावंत सरकारने रहित करून मातृभाषांतील प्राथमिक शाळांचा गळाच घोटला आहे. या सरकारी विश्‍वासघाताच्या विरोधात भा.भा.सु. मंच जनजागृती करेल, असे प्रा. वेलिंगकर म्हणाले.