संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक कायदा मागे घेण्याची मागणी करणार्‍या याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपये अनामत रक्कम जमा करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्देश !
मुंबई – कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात पुन्हा दळणवळण बंदी घोषित करण्यात येऊ नये, यासाठी संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक कायदा मागे घेण्यासाठीची मागणी अधिवक्ता हर्षल मिराशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. या सुनावणीला प्रारंभ होण्यापूर्वी न्यायालयात १ लाख रुपये अनामत रक्कम जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने अधिवक्ता मिराशी यांना दिले आहेत. ही रक्कम जमा न केल्यास याचिका फेटाळण्यात येईल, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी दिले आहेत.
या मागणीसाठी यापूर्वी अधिवक्ता हर्षल मिराशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले होते. ‘कोरोना हा केवळ सर्दी-खोकल्याचा थोडा गंभीर प्रकार आहे; मात्र त्याचा गाजावाजा केला जात आहे. यावर न्यायालयाने असंतोष व्यक्त करून ‘देशभरात, तसेच जगात लोक मृत्यूमुखी पडत आहेत, ती आकडेवारी खोटी आहे का ?’, असा प्रश्‍न केला. त्यावर याचिकाकर्त्याने ‘ही आकडेवारी मोठी करून सांगण्यात येत आहे, तसेच कोरोनाच्या भीतीने मास्क लावणे आणि विलगीकरणामध्ये टाकणे, हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन आहे’, असे म्हटले आहे. यावर शासनाच्या अधिवक्त्यांनी याचिकाकर्त्याला ‘सेंट जॉर्ज’ किंवा ‘के.ई.एम्.’ रुग्णालयांना भेट दिल्यास गांभीर्य लक्षात येईल’, असे म्हटले. यावर न्यायालयानेही संमती दिली.