महाविकास आघाडीच्या काळात महाराष्ट्र मागे पडला ! – सुरेश हाळवणकर, प्रदेश उपाध्यक्ष , भाजप
सांगली, ३० नोव्हेंबर (वार्ता.) – राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचे एक वर्ष संपूर्णपणे नाकर्तेपणाने झाकोळले आहे. स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी वारंवार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणे एवढा एकच उद्योग आघाडी सरकारने केला आहे. आघाडी सरकारच्या १ वर्षाच्या कारकिर्दीत महाराष्ट्र राज्य अनेक वर्ष मागे पडले आहे, अशी टीका भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश हाळवणकर यांनी सांगली येथे पत्रकार बैठकीत केली. या वेळी आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे, ठाण्याचे आमदार संजय केळकर, सांगली शहर जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे, मकरंद देशपांडे, बाबा देसाई, शेखर इनामदार, केदार खाडिलकर उपस्थित होते.
सुरेश हाळवणकर पुढे म्हणाले की,
१. राज्यातील कोरोना महामारी रोखण्यात सरकारला पूर्ण अपयश आले. या काळात कोरोना केंद्रात महिलांवरील अत्याचार लक्षणियरित्या वाढले. या काळात कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा कोणताही धाक उरला नव्हता. आवश्यकता नसतांना कोरोना साथीच्या काळात लैंगिक अत्याचारांचे गुन्हे असलेल्या बंदीवानांची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली.
२. आघाडी सरकारने राज्यातील शिक्षणाचा बट्याबोळ केला असून मराठा आरक्षणाचा निकाल लागेपर्यंत लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा आणि महाविद्यालयीन प्रवेश यांविषयी सरकार पूर्ण गोंधळलेले आहे. मराठा आरक्षण टिकवण्यात महाविकास आघाडी सरकार पूर्णत: अपयशी ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशानंतर सुद्धा सरकारने आरक्षण टिकवण्यासाठी आवश्यक त्या हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे सरकारची भूमिका संशयास्पद वाटते.
सर्वच स्तरांवर अपयशी ठरलेले कुचकामी सरकार ! – केशव उपाध्ये, प्रवक्ते, भाजप
कोल्हापूर – महिलांवरील वाढते अत्याचार, अतीवृष्टीने हानी झालेल्या शेतकर्‍यांना अपुरे साहाय्य, मराठा आरक्षणाचा झालेला गोंधळ, कोरोना स्थिती हाताळण्यात आलेले अपयश पाहता सर्वच स्तरांवर अपयशी ठरलेले कुचकामी सरकार आहे, असे प्रतिपादन भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केले. ते कोल्हापूर येथे भाजपच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव, भाजप प्रदेश प्रवक्ते धनंजय महाडिक, शहर जिल्हाध्यक्ष राहुल चिकोडे उपस्थित होते.
या वेळी केशव उपाध्ये म्हणाले की,
१. अतीवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी राज्य सरकारने १० सहस्र कोटी रुपयांचे आर्थिक साहाय्य घोषित केले. हे साहाय्य अत्यंत तोकडे होते. सत्तेत येण्यापूर्वी अतीवृष्टीनंतर उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते यांनी जिरायत शेतीसाठी २५ सहस्र रुपये आणि बागायती शेतीसाठी ५० सहस्र रुपये हेक्टरी साहाय्याची मागणी केली होती. सत्तेत आल्यावर आपण काय बोललो होतो, याचा विसर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला पडला आहे.
२. हे सरकार राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांना वेळेवर वेतन देऊ शकत नाही. ३ मासांचे वेतन न मिळाल्याने ३ एस्.टी. कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्या. त्यानंतर सरकारने एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी पॅकेज घोषित केले.
३. सामान्य माणसाला भरमसाठ वीजदेवके पाठवली गेली आहेत. वीजदेयक माफ करण्याचे आश्‍वासनही या सरकारने पाळले नाही.