पर्यावरण कि राजकारण ?
गोव्यात सध्या कोळसा वाहतूक, त्याच्याशी निगडित रेल्वेमार्ग दुपदरीकरण आणि तम्नार वीजप्रकल्प या सूत्रांवरून राज्यातील भाजप सरकारचे विरोधक आक्रमक झाले आहेत. या तिन्ही प्रकल्पांना होणारा विरोध हा गोव्याचे पर्यावरण टिकवून ठेवण्याच्या उद्देशाने आहे, असे चित्र तरी विरोधकांनी उभे केले आहे. प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाचा र्‍हास होणार असेल, नागरिकांना श्‍वसनाचा त्रास होणार असेल, तर होणारा विरोध समर्थनीय; पण या विरोधामागे राजकारण असेल, तर…?
कोणत्या प्रकल्पामुळे किती प्रमाणात पर्यावरणाचा र्‍हास होणार, हे खरे तर पर्यावरणतज्ञच सांगू शकतात. सध्या विरोध करणार्‍यांना कुणा पर्यावरणतज्ञ किंवा पर्यावरणप्रेमी यांनी पाठिंबा दिलेला दिसत नाही. दक्षिण गोव्यात विरोधकांचे प्राबल्य आहे. २ वर्षांनंतर विधानसभा निवडणूक होणार आहे आणि मध्ये जिल्हा पंचायत निवडणूकही आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील काही मंत्री आणि आमदारही आंदोलनकर्त्यांच्या पाठीशी आहेत. दुसरी गोष्ट अशी की, राज्यात इतरही काही व्यवसायांमुळे प्रदूषण होत आहे; परंतु या प्रदूषणाविरुद्ध कुणी आवाज उठवतांना दिसत नाही. त्यामुळे एकूणच विरोधाला राजकारणाचा दर्प अधिक येतो.
प्रदूषणासाठी अधिभार, ही प्रथाच चुकीची !
मुरगाव बंदरात कोळसा हाताळणार्‍या आणि त्याची वाहतूक करणार्‍या आस्थापनांनी गोवा सरकारला ‘पर्यावरण अधिभार (सेस)’ द्यावा, यासाठी ‘गोवा ग्रामीण सुधारणा आणि स्वास्थ्य अधिभार कायदा, २०००’ करण्यात आला. या कायद्यानुसार येथील १९ आस्थापनांनी वर्ष २०१४ पासून सरकारला एकूण २०८ कोटी रुपयांचा अधिभार (सेस) देणे शेष आहे. या संदर्भात सरकारने आस्थापनांना नोटीस पाठवल्यावर जिंदाल आणि अदानी यांनी अधिभार भरण्यास नकार देऊन मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. त्यांच्या मते कोळसा हाताळतांना किंवा कोळशाची वाहतूक करतांना आवश्यक ती सर्व काळजी घेतली जात असून प्रदूषण होत नाही. त्यामुळे पर्यावरण अधिभार भरण्याची आवश्यकता नाही. त्यांचे म्हणणे कितपत योग्य ते न्यायालय ठरवेल; पण ‘प्रदूषण करा; पण अधिभार भरा’, ही प्रथा कितपत योग्य ? देशात अनेक ठिकाणी असे उद्योग आहेत, जे वायू आणि जल यांचे अतोनात प्रदूषण करतात. हे उद्योजक नंतर परिसरातील गावांमध्ये आरोग्य शिबिरे घेणे, झाडे लावणे असले सामाजिक उपक्रम राबवतात. त्यांनी केलेल्या प्रदूषणाची भरपाई गावात आरोग्यविषयक शिबिरे घेऊन किंवा कुठेतरी झाडे लावून भरून येणार आहे का ? त्यामुळे ‘प्रदूषण करा; पण अधिभार भरा किंवा ग्रामीण विकासासाठी साहाय्य करा’, ही आत्मघातकी प्रथा मोडली पाहिजे.
खनिज खाणींमुळे होणार्‍या पर्यावरणहानीचे काय ?
पोर्तुगीज काळापासून गोव्यात लोहखनिजाच्या खाणी कार्यरत आहेत. या खाणींवर अनेक घराणी कोट्यधीश, तर दुसर्‍या बाजूने शेती-बागायती करणारे देशोधडीला लागले. असाच खाणव्यवसाय सत्तरी तालुक्यातही चालू करण्याचा काही राजकारण्यांचा मनोदय होता आणि आहे. खाणपट्ट्यातील लोकांना ट्रकच्या व्यवसायाद्वारे झटपट पैसा मिळाला; पण या भागात जो पर्यावरणाचा र्‍हास झाला आहे, त्याविषयी कुणीही चकार शब्द बोलत नाही, हे आश्‍चर्य आहे. ट्रकच्या वाहतुकीमुळे या भागांतील घरांवर खाणमाती साचल्याने घरे मातीमय दिसतात. त्यावरून येथील लोकांच्या फुप्फुसांचे काय झाले असेल, याची कल्पना करायला हरकत नाही. सध्या खाणी बंद आहेत. वर्ष २००५ ते २००९ या काळात केंद्रातील काँग्रेस सरकारने गोव्यात १६९ खाणींना अनुज्ञप्ती दिली. त्यानंतर गोव्यातील खाण घोटाळा उघड झाला, तेव्हा या १६९ खाणींपैकी अनेक अवैध खाणींमुळे ३ सहस्र कोटी रुपयांची हानी झाल्याचे सांगितले गेले; पण या अवैध खाणींमुळे पर्यावरणाची आणि नागरिकांची किती हानी झाली, याचा अभ्यास कुणी केलेला नाही. गोव्यात कावरे, केपे येथे अवैध खाणींमुळे २ सहस्र कुटुंबियांची शेती नष्ट झाली. या शेतीत खाणीतील माती शिरली आणि येथील जलस्रोत नष्ट झाले. गोव्यातील मुख्यतः डिचोली, सत्तरी, सांगे आणि केपे या ४ तालुक्यांत खाणी असून येथील अंदाजे १ लाख नागरिकांवर वायू अन् जल यांच्या प्रदूषणाचा परिणाम होतो. असे असूनही ‘खाणी चालू करा’, असे म्हणत सरकारवर दबाव येत आहे आणि ‘खाणव्यवसाय’ हा राज्याचा आर्थिक कणा असल्याचे सांगितले जात आहे. ज्यांच्या काळात अवैध खाणव्यवसाय झाला आणि पर्यावरणाचा र्‍हास झाला, तेच आता ‘कोळसा नको’ म्हणून कंठशोष करत आहेत. तम्नार वीजप्रकल्पामुळे मोले येथील जंगलावर परिणाम होणार; पण गोव्यातील बहुतांश खनिज खाणी या वनक्षेत्रातच आहेत, त्यांचे काय करायचे ?
वैचारिक प्रदूषणही रोखा !
पर्यावरणीय प्रदूषण रोखण्यासाठी अनेक संघटना प्रयत्न करत आहेत. देशात राष्ट्रीय हरित लवादही स्थापन झाला आहे. भारतात आणि जगात प्रदूषणामध्ये वाढ झाली आहे. याचे परिणाम मानवाला निसर्गच भोगायला लावणार आहे. खरे तर प्रदूषणाची समस्या निर्माण होण्याला वैचारिक प्रदूषण कारणीभूत आहे. आपण पाश्‍चात्त्यांची जीवनशैली अंगीकारली, त्यासमवेत भौतिक विकासही आला. त्यासाठी मग उद्योगांना प्रोत्साहन दिल्याखेरीज पर्याय नव्हता, असे म्हणणे सयुक्तिक नाही. ‘मला दीड-दोन वर्षांनी माझ्या घरात २४ घंटे वीज हवी; पण वीजप्रकल्प नको’, असे कसे चालेल ? ‘पर्यावरणाचा र्‍हास न करता जेवढा भौतिक विकास होईल, तेवढ्यावरच मी माझ्या गरजा भागवेन’, अशी जनतेची सिद्धता आहे का ? हिंदु धर्मातील ज्या ऋषिमुनींनी सर्वच क्षेत्रांत अमूल्य संशोधन केले, त्यांना पाश्‍चात्त्यांप्रमाणे भौतिक विकास करणे काही कठीण नव्हते; पण त्यांना आध्यात्मिक बैठक असल्यामुळे भौतिक विकासाचा मानवी जीवनावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊनच त्यांनी मनुष्याची जीवनशैली ठरवली होती. त्यामुळे पर्यावरण जतनासाठी भौतिक विकासाचा मोह आवरणे आवश्यक ! हिंदु धर्मच पर्यावरणप्रिय आहे. त्यानुसार आचरण करून (हस्तांदोलन न करणे, बाहेरून आल्यावर हातपाय धुणे, घरात बूट घालून न येणे) आपण कोरोनावरही मात करू शकलो, तसे प्रदूषणावरही मात करू शकू !