भारताची सागरी सुरक्षा
१. सागरी सुरक्षेसाठी ४ देशांनी एकत्र येणे
भारताचा समुद्रकिनारा अनुमाने ७ सहस्र ६०० किलोमीटर लांब आहे. अंदमान निकोबारची ५७२ आणि लक्षद्वीपची २७ बेटे आहेत. याखेरीज मुख्य बंदरे १३ असून साधारण अन्य १८५ बंदरे आहेत. काही दिवसांपूर्वी भारताचे परराष्ट्रमंंत्री एस्. जयशंकर ‘कॉड्रिलॅटरल को-ऑपरेशन’साठी (चतुर्भूज सहकार्यासाठी) टोकियोला (जपान) गेले होते. तेथे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये ‘हिंद-प्रशांत महासागर’ (हिंद महासागर आणि प्रशांत महासागर यांच्यामधील क्षेत्र) क्षेत्रातील सुरक्षेच्या संदर्भात चर्चा झाली. या वेळी हिंद-प्रशांत महासागरातील आव्हानांच्या संदर्भात एकत्रितपणे कार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
२. दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीनची दादागिरी
अ. सागरी क्षेत्रासाठी विविध कायदे : सागरी क्षेत्रासाठी विविध कायदे करण्यात आले आहेत. ज्यांना ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन्स ऑन लॉज ऑफ सी’ म्हटले जाते. त्यानुसार कोणत्याही देशाच्या सागरी किनार्‍यापासून १२ नाविक मैलपर्यंतच्या समुद्रामध्ये त्या देशाचे कायदे चालतात. समुद्रकिनार्‍यापासून २०० नाविक मैलपर्यंत महत्त्वाचे आर्थिक क्षेत्र असते. त्या क्षेत्रामध्ये वायू, तेल किंवा मासे यांचे उत्पादन होत असल्यास त्यावर त्या देशाचा हक्क असतो. तेथे अन्य देशाची जहाजे प्रवेश करू शकतात; परंतु युद्धनौका आणायच्या असतील, तर त्यासाठी संबंधित देशाची अनुमती घ्यावी लागते. अर्थात् २०० नाविक मैलाच्या पुढील समुद्र हा संपूर्ण जगासाठी असतो.
आ. अन्य देशांच्या बोटींना बुडवणारे चिनी तटरक्षक दल : जागतिक स्तरावर नियम-कायदे असतांना चीन संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर (प्रशांत महासागराच्या पश्‍चिम किनार्‍याला लागून आहे) त्याचा हक्क सांगतो आणि अन्य देशांच्या जहाजांना त्या समुद्रामध्ये येण्यास मज्जाव करतो. अर्थात् हे चुकीचे आहे. दक्षिण चीन समुद्रामध्ये अन्य देशांच्या बोटी मासेमारीसाठी आल्या, तर चिनी तटरक्षकदलाचे सैनिक त्यांना बुडवतात. याचा अर्थ चीन ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन्स ऑन लॉज ऑफ सी’ या कायद्याचे पालन करत नाही. त्यामुळे आजूबाजूचे देश चीनच्या दादागिरीवर अप्रसन्न आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर जपानमध्ये झालेल्या वरील ४ देशांच्या बैठकीमध्ये हिंद-प्रशांत महासागराच्या संदर्भातील समस्या आणि आव्हाने यांविषयी परस्पर सहकार्य करण्याचे ठरले. या अंतर्गत या देशांना सामुदायिकपणे नौदलीय सराव, युद्धाभ्यास करता येईल. याखेरीज त्यांना आतंकवाद, नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या अचानक उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये एकमेकांना साहाय्य करता येईल.
इ. सागरी सुरक्षेमध्ये पालट : भारताने ४ युद्धे लढली आहेत. वर्ष १९७१ च्या लढाईमध्ये भारतीय नौदलाने पाकिस्तानच्या कराची बंदरावर आक्रमण करून ते जाळले होते. त्यानंतरच्या लढाईमध्ये नौदलाचा विशेष वापर झाला नाही. मुंबईवरील २६/११ च्या आक्रमणानंतर भारताच्या सागरी सुरक्षेमध्ये आमूलाग्र पालट करण्यात आले. अन्य देशांतून येणारी चीनच्या तेलाची जहाजे मलाक्का सामुद्रधुनीतून चीनमध्ये जातात. त्याचप्रमाणे चीनचा व्यापारही येथून चालू असतो. अशा स्थितीत वरील ४ देशांच्या ‘कॉड्रिलॅटरल को-ऑपरेशन’ला वेगळे महत्त्व आहे.
ई. ‘कॉड्रिलॅटरल को-ऑपरेशन’चा लाभ : चीनच्या विरोधाला न जुमानता भारताने आपसांत सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. ‘कॉड्रिलॅटरल को-ऑपरेशन’ ही संकल्पना सर्वप्रथम वर्ष २००७ मध्ये समोर आली होती; परंतु त्या वेळी काहीच कृती झाली नाही. तत्कालीन भारतीय शासनकर्ते चीनला घाबरत असल्याने त्यांनी चीनच्या विरोधात जाण्याचे धाडस त्या वेळी केले नाही. दक्षिण चीन समुद्रामध्ये जेव्हा चीनने तैवानच्या विरोधात दादागिरी चालू केली, तेव्हा त्या ठिकाणी अमेरिकेने ‘न्यूक्लिअर एअरक्राफ्ट कॅरिअर्स’ पाठवले होते. ‘कॉड्रिलॅटरल को-ऑपरेशन’मुळे भारताला त्याची सागरी सुरक्षाही सबळ करण्यास साहाय्य होणार आहे.
उ. नौदलीय सहकार्याविना या ‘कॉड्रिलॅटरल को-ऑपरेशन’च्या अंतर्गत आणखी ३ गोष्टींचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
उ १. वरील चारही देश एकत्र काम करणार असून कोणतीही वस्तू लागल्यास ते एकमेकांना पुरवतील.
उ २. एकमेकांच्या साहाय्याने ‘५ जी’ तंत्रज्ञान विकसित करता येईल.
उ ३. या ४ देशांमध्ये नौदलाचे आदान-प्रदान होईल, गुप्तचर माहितीची देवाण-घेवाण होईल, युद्धाभ्यास, व्यवस्थापन, ‘पायरसी’ (चाचेगिरी) इत्यादी अनेक गोष्टींमध्ये या सहकार्याचा लाभ होणार आहे.
३. सागरी सुरक्षेमध्ये तटरक्षक दलाचे साहाय्य
सागरी क्षेत्राची सुरक्षा करणार्‍या भारताच्या ३ मोठ्या सुरक्षा संस्था आहेत. भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षक दल आणि सागरी पोलीस. तटरक्षकदलाकडे शस्त्रांस्त्रांसमवेत अनेक जहाजे, बोटी, हेलिकॉप्टर्स, ‘मॅरिटाईम एअरक्राफ्ट’ आहेत. भारतीय समुद्री क्षेत्रातून जाणार्‍या कोणत्याही जहाजांवर तटरक्षक दल लक्ष ठेवते. त्यांना एखादे संशयित जहाज आढळून आले, तर ते त्या जहाजाची झडती घेतात. याखेरीज ते भारताच्या महत्त्वाच्या आर्थिक क्षेत्रातही कार्य करतात. तटरक्षक दल चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत; पण त्यांना त्यांच्या गुप्तचर यंत्रणेवर अधिक काम करणे आवश्यक आहे.
४. सागरी सुरक्षेतील अडचणी
भारत जगातील तिसरा सर्वाधिक मासे उत्पादक देश आहे. भारतीय समुद्राच्या हद्दीमध्ये ३ लाखांहून अधिक बोटी मासेमारी करतात. या बोटींच्या निमित्ताने देशात तस्करी होऊ शकते, तसेच आतंकवादीही प्रवेश करू शकतात. एवढ्या बोटींमधून शत्रूची बोट कशी शोधून काढायची, हे फार मोठे आव्हान असते. सध्या प्रत्येक बोटीला क्रमांक देण्यात आले आहेत, तसेच मासेमारांना ओळखपत्रे देण्यात आली आहेत. अनेक प्रयत्न करूनही आतंकवादी किनार्‍यावर पोचण्याची शक्यता असते. यामागील कारणांचा शोध घेतल्यास असे आढळून आले की, मासेमारीसाठी नवनवीन बोटी समाविष्ट होतात; परंतु त्यातील अनेकांची नोंदणी झालेली नसते. काही वेळा एकाच प्रकारच्या आणि एकाच रंगाच्या बोटीही आढळून येतात.
५. सागरी सुरक्षेत सामान्य नागरिकांची महत्त्वाची भूमिका
समुद्रकिनार्‍यावर रहाणारे नागरिक आणि मासेमार समाज यांची सागरी सुरक्षेमध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे. मासेमारांना आपल्या सुरक्षायंत्रणेचे कान आणि डोळे म्हटले जाते. ते चांगल्या बातम्या पुरवतात; पण यातही अधिक प्रगती होणे अपेक्षित आहे. समुद्रमार्गाने आतंकवाद्यांनी प्रवेश करण्याचे प्रमाण फार अल्प आहे.
भारताची टेहळणी यंत्रणा चांगले काम करते. तुम्ही रडार लावले किंवा पहाराही दिला; पण जोपर्यंत तुम्हाला एकदम खात्रीलायक आणि परिपूर्ण माहिती मिळत नाही, तोपर्यंत तुम्ही अवैध घटना थांबवू शकत नाही. हा ‘अ‍ॅक्शनेबल इंटेलिजन्स’ विकसित करण्याचे काम नौदल, तटरक्षक दल, पोलीस आणि गुप्तचर संस्था ‘रॉ’ यांचे आहे. त्यांनी त्यांचे काम योग्य प्रकारे बजावले पाहिजे. वर्ष २००८ मध्ये मुंबईत २६/११ चे आक्रमण झाले. आतंकवाद्यांनी सागरी मार्गाने देशात प्रवेश केला होता. या आक्रमणानंतर २ टप्प्यांमध्ये काम चालू झाले. भारताच्या ७ सहस्र ६०० किलोेमीटरच्या सागरी किनार्‍यामध्ये २०४ किनारी पोलीस ठाणी आहेत आणि त्यांना गस्तीसाठी ४२९ बोटी देण्यात आल्या आहेत.
६. किनारपट्टीसह खाडींच्या सुरक्षा व्यवस्थेकडेही लक्ष देणे आवश्यक !
महाराष्ट्राची सागरी किनारपट्टी ७२० किलोमीटर आहे. महाराष्ट्रात अनेक खाड्या असून त्यांची लांबी १ सहस्र किलोमीटर आहे. सागरी किनार्‍यांप्रमाणे या खाड्यांवरही टेहळणी वाढवणे आवश्यक आहे. या खाड्यांमध्ये अनेक अवैध व्यवसाय चालतात. छत्रपती शिवाजी महाराज किनार्‍यांच्या सुरक्षेविषयी जागृत होते. त्यामुळे त्यांनी खाड्यांच्या तोंडावर किल्ले बांधले होेते. आज प्रत्येकाला त्याच्या कामाशी देणे-घेणे असते. त्याचे काम सोडून इतरत्र बघण्याचा त्यांचा कल नसतो. सागरी सुरक्षेमध्ये ज्या संस्था आहेत, त्यांचे काम देशाची सागरी सुरक्षा करणे आहे. त्यामुळे ते कोणतेही कारण देऊ शकत नाहीत. गुप्तचर कार्यात सामान्य माणसाचाही समावेश करून घेता आला, तर चांगले आहे.
७. सागरी सुरक्षा अधिक सबळ करण्याची आवश्यकता
सागरी सुरक्षेचे ३ स्तर आहेत. १२ किंवा २० नाविक मैलापर्यंत सागरी पोलिसांचे क्षेत्र असते. त्यानंतर १२ नाविक मैल ते २०० नाविक मैलापर्यंतची सुरक्षा तटरक्षक दल पहातात आणि त्यापुढे भारतीय नौदलाचे उत्तरदायित्व असते. कागदावर पहायला हे चांगले वाटते. एवढे असतांनाही अवैध व्यापार होतो, तस्करी होते, आतंकवादी त्यांची अवैध कामे करतात. त्यामुळे सागरी सुरक्षा अधिक भक्कम करण्याची आवश्यकता आहे.
८. सीमा शुल्क विभागाचे कार्य
सीमा शुल्क विभाग बाहेरून येणार्‍या वस्तूंवर लक्ष ठेवण्याचे काम करतो. सर्व आंतरराष्ट्रीय बंदरांवर ही संस्था लक्ष ठेवते. या विभागाने त्यांची गुप्तचर यंत्रणा अधिक सक्षम केली पाहिजे आणि अवैध साहित्याची तस्करी संपूर्ण थांबवली पाहिजे.
– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे