सिंधुदुर्ग आर्.टी.ओ. कार्यालयातील वाहन कर घोटाळा प्रकरणी ५ कर्मचारी निलंबित
भारतातील प्रत्येक क्षेत्रातील भ्रष्टाचार सर्वपक्षीय सरकारांसाठी लज्जास्पद ! स्वातंत्र्यानंतर जनतेला देशनिष्ठा आणि कर्तव्यनिष्ठा न शिकवल्याचा हा परिणाम आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरेल का ?
सिंधुदुर्ग – सिंधुदुर्ग उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वाहनांची नोंदणी करण्यात आली; मात्र वर्ष २०१८ पासून १०० हून अधिक वाहनांचा कर न भरला गेल्याने कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले होते. या प्रकरणी पोलीस आणि जिल्हा उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांच्याकडून झालेल्या चौकशीत प्रथमदर्शनी ५ कर्मचार्‍यांवर ठपका ठेवत त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने वाहन नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) आणि वाहनांसाठी आकर्षक क्रमांक देण्याचे काम करून देणार्‍या खासगी व्यक्तीकडून (दलालाकडून) बनावट वाहन परवाने देऊन नोंदणीची (रजिस्ट्रेशनची) आणि आकर्षक क्रमांकासाठीची रक्कम स्वीकारली गेली; मात्र त्यात अपहार झाल्याचे उघडकीस आले होते. याविषयी आमदार वैभव नाईक यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याकडे तक्रार करून वाहन कर घोटाळ्याच्या प्रकरणी संबंधितांवर कडक कारवाईची मागणी केली होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर मागील मासात मुंबई येथे परिवहनमंत्र्यांच्या दालनात बैठक झाली. त्या वेळी परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी वाहन कर घोटाळ्यात जे अधिकारी दोषी आहेत, त्यांची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते.
या घोटाळ्यात प्रथमदर्शनी स्वप्निल मुंडेकुळे, श्रावणी मयेकर, सिद्धेश्‍वर घुले, समदळे आणि माने हे ५ लिपिक कर्मचारी दोषी आढळल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.