कट्टरतावादी इस्लामी विचारधारेला आळा घालण्यासाठी फ्रान्समध्ये लवकरच होणार कायदा !
|
एक-दोन जिहादी आतंकवादी आक्रमणांनी जागा होऊन त्या विरोधात कठोर पावले उचलणारा फ्रान्स आणि गेल्या ३ दशकांत सहस्रावधी आतंकवादी आक्रमणे सोसूनही त्यावर हातावर हात ठेवून गप्प बसलेला भारत !
पॅरिस (फ्रान्स) – जिहादी आतंकवाद आणि कट्टरतावादी इस्लामी विचारधारा यांवर आळा घालण्यासाठी फ्रान्स महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी फ्रान्समधील मुसलमान नेत्यांना ‘चार्टर ऑफ रिपब्लिकन वैल्यूज’ नावाच्या घोषणापत्रावर सही करण्याचे आवाहन केले आहे. या घोषणापत्रानुसार ‘इस्लाम एक धर्म आहे. याला कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय आंदोलनाला जोडले जाऊ शकत नाही. फ्रान्सच्या मुसलमान संघटनांच्या कामकाजात कोणत्याही प्रकारचे विदेशी हस्तक्षेप सहन केले जाणार नाहीत.’
१. फ्रान्समधील मुसलमान समुदाय आणि शासन यांच्यात मध्यस्थी करणार्या ‘फ्रेन्च काउन्सिल ऑफ द मुस्लिम फेथ’ (सी.एफ्.सी.एम्.) नावाच्या संघटनेला हे घोषणापत्र तेथील इस्लामी संघटनांमध्ये स्वीकारार्ह करून घेण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पेश किया ‘चार्टर ऑफ रिपब्लिकन वैल्यूज’, मुस्लिम काउंसिल को 15 दिन का अल्टीमेटम#France https://t.co/1Znra4RljR
— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) November 23, 2020
२. बीबीसी या आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनीनुसार ‘सी.एफ्.सी.एम्.’ने देशात ‘नॅशनल काउन्सिल ऑफ इमाम्स’ बनवण्यावर आपली स्वीकृती दिली आहे. या संबंधीच्या नियमांचे उल्लंघन करणार्या इमामांच्या विरोधात कारवाई करण्यात येईल.
३. या घोषणापत्रानुसार फ्रान्समधील इमामांना फ्रेन्च भाषा येणे अनिवार्य असेल, तसेच त्यांना शैक्षणिक पदव्या घेणेसुद्धा बंधनकारक असणार आहे. राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांच्या मते ‘नॅशनल काउन्सिल ऑफ इमाम्स’ची स्थापना झाल्यावर ४ वर्षांच्या आतच तुर्कस्तान, मोरक्को आणि अल्जीरिया या देशांच्या ३०० इमामांना बाहेर काढता येईल.
#Gravitas | French President @EmmanuelMacron has issued an ‘ultimatum’ to Muslim leaders – giving them 15 days to accept a ‘charter of republican values’. But, Macron’s moves to tackle radicalism have triggered a new controversy. @MollyGambhir tells you more pic.twitter.com/iWcNGivKjq
— WION (@WIONews) November 20, 2020
४. कट्टरतावादाला आळा घालण्यासाठी सर्व मुलांना शाळेत जाणे बंधनकारक केले जाणार आहे. यासाठी प्रत्येक मुलाला एक ओळखपत्र दिले जाईल. याने हे निश्चित केले जाईल की, देशातील सर्व मुले शाळेला जात आहेत कि नाही. या नियमाचे उल्लंघन करणार्या मुलांच्या पालकांना ६ मासापर्यंत शिक्षेसमवेतच मोठी रक्कम मोजावी लागणार आहे.
५. या कायद्याच्या मसुद्यावर डिसेंबर मासात फ्रान्सच्या संसदेत चर्चा केली जाणार आहे.
France’s President Macron asks Muslim leaders to accept “charter of Republican values” as part of clampdown on radical Islam https://t.co/vthX0vaO8d
— BBC News (World) (@BBCWorld) November 19, 2020
६. फ्रान्स शासनाच्या या निर्णयावर मुसलमान देशांमधून विरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
७. गेल्या मासात फ्रान्समध्ये एका शिक्षकाने महंमद पैगंबर यांची विवादास्पद चित्रे वर्गामध्ये दाखवण्यावरून तेथीलच विद्यार्थ्याने त्याची गळा चिरून हत्या केली होती. फ्रान्सच्या अन्य शहरांमध्येही जिहादी आतंकवाद्यांनी आक्रमणे केली होती. यामुळे मॅक्रॉन यांनी इस्लामी कट्टरपंथाच्या विरोधात कठोर पावले उचलण्याचे सूतोवाच याआधीच केले होते.