निवृत्तीवेतन धारकांची पायपीट !
शासकीय कार्यालयात सेवा करतांना वयोमानानुसार म्हणजे वयाची ५८ वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यावर, तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांसाठी वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्या कर्मचार्‍याला निवृत्तीवेतन लागू होते. याचे स्वेच्छा निवृत्तीसह अन्य वेगवेगळे प्रकारही आहेत. निवृत्तीवेतन धारकांसाठी मिळणारे वेतन किती आवश्यक आहे, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. याच पार्श्‍वभूमीवर शासनाने कोरोना महामारीमुळे निवृत्तीवेतन धारकांना त्यांचे निवृत्तीवेतन प्रशासकीय अडचणीमुळे विलंबाने मिळू नये, यासाठी १२ मे या दिवशी महाराष्ट्र शासनाने निर्णय पारीत केला; परंतु त्याची कार्यवाही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण खात्यात आजपावेतो झालेली नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
निवृत्तीवेतन वेळेत न मिळण्यामागे अपुरा कर्मचारीवर्ग असे कारण प्रशासनाकडून सांगण्यात येते; पण सध्याच्या संगणकीय युगामध्ये असे उत्तर कुणालाही अर्धसत्यच वाटेल; कारण प्रशासनात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची मानसिकता ही आलेले काम लगेचच हातावेगळे करण्याची नाही किंवा काहीतरी तकलादू तांत्रिक आक्षेप घेऊन काम कसे टाळता येईल, अशी झालेली आहे. असा अनुभव निवृत्तीवेतन धारकांना येत आहे. असे का म्हणावेसे वाटते ? ते पुढील उदाहरणावरून लक्षात येईल. जेव्हा प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची प्राधिकरणाचे सचिव म्हणून नेमणूक होणार, असे समजल्यावर प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि त्यांनी बरेच मास प्रलंबित असलेल्या रजा रोखीने करण्याचे आदेश तातडीने काढले अन् त्याची कार्यवाही लगेचच केली. केवळ तुकाराम मुंढे यांची नेमणूक होणार, हे समजल्यावर सर्व यंत्रणा वेगाने कार्यान्वित होते, तर एरव्ही अशा प्रकारे काम का केले जात नाही ? हा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना नक्कीच भेडसावतो.
अद्यापही प्राधिकरणातील बर्‍याच निवृत्तीवेतन धारकांना भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तीवेतन आणि त्याचे अंशदान आदी निवृत्तीनंतरचे लाभ मिळणे प्रलंबित आहे. निवृत्तीवेतन घेणार्‍यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. त्यांच्या अडचणी प्राधान्याने सोडवणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शासनाने सर्व प्रकरणांची चौकशी करून निवृत्तीवेतन धारकांना न्याय द्यावा आणि कामचुकारपणा करणार्‍यांना कठोर शिक्षा द्यावी, ही अपेक्षा !
– श्री. संजय घाडगे, जयसिंगपूर, कोल्हापूर