देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत आरोग्यसेवेवर अत्यंत अल्प व्यय ! – आरोग्य संसदीय समिती
वाजवी शुल्क निश्‍चित करण्यात आले असते, तर कोरोनामुळे झालेले अनेक मृत्यू टाळता आले असते.
आरोग्य सेवेविषयी उदासीन असलेले सरकार ! आरोग्यसेवेवर योग्य व्यय होण्यासाठीचा अभ्यास आतापर्यंत का होऊ शकला नाही, हे शोधून संबंधितांवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
पुणे – संसदेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष (आरोग्य) रामगोपाळ यादव यांनी २१ नोव्हेंबर या दिवशी राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांना ‘आऊटब्रेक ऑफ पॅण्डेमिक कोविड-१९ अँड इट्स मॅनेजमेण्ट’वरील आपला अहवाल सादर केला. सरकारने ज्या पद्धतीने कोरोनाची स्थिती हाताळली त्याविषयीचा हा पहिला संसदीय समिती अहवाल आहे. कोविड-१९ उपचारासाठीच्या विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अभावामुळे खासगी रुग्णालयांकडून भरमसाठ शुल्क आकारले जात असल्याचा, तसेच वाजवी शुल्क निश्‍चित करण्यात आले असते तर कोरोनामुळे झालेले अनेक मृत्यू आपल्याला टाळता आले असते, असा निष्कर्ष संसदीय समितीने (आरोग्य) काढला आहे.
देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत आरोग्यसेवेवर अत्यंत अल्प व्यय होत असल्याचे संसदीय समितीने अहवालात अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे सरकारने सार्वजनिक आरोग्यसेवेतील गुंतवणूक वाढवावी आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५ टक्के रक्कम २ वर्षांत व्यय करून राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे, अशी शिफारस समितीने केली आहे. सरकारने उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वर्ष २०२५ पर्यंत मुदत निश्‍चित केली होती.