दलितांसाठी सरकारी केशकर्तनालय उघडावीत !

कर्नाटक राज्याच्या समाज कल्याण विभागाची शिफारस

रोगापेक्षा उपचार भयंकर ! अशामुळे जातपात दूर होण्यापेक्षा अधिक वाढेल ! स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षांत देशातील जातीभेद दूर न करणे याला आतापर्यंतचे शासनकर्ते उत्तरदायी आहेत !

अशा प्रकारची सरकारी केशकर्तनालये उघडण्यापेक्षा समाजातील जातीभेद दूर करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत; मात्र मतांसाठी जाणीवपूर्वक जातीभेद कायम ठेवणारे राजकारणी असे कदापि होऊ देणार नाहीत, हेही तितेकच खरे !

बेंगळुरू (कर्नाटक) – राज्यातील विविध गावांमध्ये केशकर्तनालयावरून जातीभेदाच्या घटना घडत असल्याचे समोर आले आहे. अनेक नाभिक दलितांचे केस कापणे आणि दाढी करणे याला नकार देत आहे. (सरकारने अशांना दंड केला पाहिजे ! – संपादक) त्यामुळे राज्याच्या समाज कल्याण विभागाने सरकारी केशकर्तनालये चालवण्यात यावीत, अशी शिफारस केली आहे.

The department recommended this initiative to fight caste biases across the state. In the recent past, many such cases have surfaced where Dalits and OBCs are denied services at barber shops.https://t.co/6TjEoutYwB

— CNN News18 (@CNNnews18) November 20, 2020

This move comes after the Kerala government started the government-run barber shops in villages, where #dalits were shunned from using a common salon@BSYBJP https://t.co/GBiTuMnrEf

— The Logical Indian (@LogicalIndians) November 16, 2020

असा प्रकार केरळमध्ये करण्यात आला आहे. तेथेही सरकारकडून केशकर्तनालये चालवण्यात येत आहेत.

Menu

कर्नाटक राज्याच्या समाज कल्याण विभागाची शिफारस