२६ नोव्हेंबरला सरकारी कर्मचारी, शिक्षक अन् शिक्षकेतर कर्मचारी देशव्यापी संपावर जाणार
देश कठीण आर्थिक स्थितीतून जात असतांना, लक्षावधी लोक बेरोजगारीला तोंड देत असतांना कर्मचार्‍यांनी अशा प्रकारे संप करून जनतेला आणि सरकारला नाडणे कितपत योग्य आहे ? हक्कांसमवेत चोख कर्तव्याचा विचार कर्मचारी संघटनांकडून कधी केला जातो का ?
मुंबई – कामगार आणि शेतकरी यांच्याविरोधी धोरणांना पायबंद घालण्यासाठी २६ नोव्हेंबरला देशव्यापी संप करण्याची घोषणा राष्ट्रीय कामगार संघटनांनी केली आहे. या संपात बृहन्मुंबई समन्वय समितीचे सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांसाठी संपात सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती या संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी दिली.
They have called for strike on November 26 to demand settlement of a 10-point charter of demands and a 7-point charter of demands of central trade unions.https://t.co/8N4jDU2G2w
— FinancialXpress (@FinancialXpress) November 17, 2020
केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी कर्मचारी विरोधी धोरणे अमलात आणण्याचा सपाटा लावला आहे. कोरोनाच्या महामारीत सरकारी कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचारी यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे केंद्र आणि राज्य सरकारने संपूर्ण दुर्लक्ष केले. कोरोनाच्या नावाखाली केंद्र आणि राज्य सरकारने कर्मचार्‍यांची कुंचबणा आणि आर्थिक गळचेपी चालू ठेवली आहे, असा आरोप बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने केला आहे.
२६ नोव्हेंबरला सरकारी कर्मचारी, शिक्षक अन् शिक्षकेतर कर्मचारी देशव्यापी संपावर जाणार: देश कठीण आर्थिक स्थितीतून जात असतांना, लक्षावधी लोक बेरोजगारीला तोंड देत असतांना कर्मचार्‍यांनी अशा प्रकारे संप करून जनतेला आणि सरकारला नाडणे कितपत योग्य आहे ?… https://t.co/hzeUcyraLy
— HJS Mumbai (@HJSMumbai) November 19, 2020
सर्वांना जुनी परिभाषिक सेवानिवृत्ती योजना चालू करा; अंशकालीन, बदली आणि कंत्राटी कर्मचारी यांना सेवेत नियमित करा; सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करून मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे अन्याय धोरण रहित करा; केंद्रीय कर्मचार्‍यांसमान सर्व भत्ते संमत करून महागाई भत्ता आणि सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी विनाविलंब द्या आदी मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.