सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या समयमर्यादेव्यतिरिक्त अन्य वेळेत फटाके फोडल्यास १ सहस्र रुपये दंड

गोवा शासनाकडून फटाक्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ‘कृती योजना’ प्रसिद्ध

पणजी, १६ नोव्हेंबर (वार्ता.) – राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशाच्या आधारावर पर्यावरण आणि हवामान पालट खात्याने एक ‘कृती योजना’ प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये ध्वनीप्रदूषण मोजणे आणि ध्वनीप्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी कृती आराखडा देण्यात आला आहे.

या ‘कृती योजने’चे उल्लंघन करून ध्वनीप्रदूषण केल्यास अधिकाधिक १ लाख रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या समयमर्यादेव्यतिरिक्त अन्य वेळेत फटाके फोडल्यास १ सहस्र रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे अनुमतीशिवाय ध्वनीक्षेपकाचा वापर केल्यास १० सहस्र रुपये दंड आकारणे, तसेच ध्वनीक्षेपक यंत्रणा कह्यात घेणे, अशा स्वरूपात कारवाई होऊ शकते. ध्वनीप्रदूषण करण्यासाठी १ सहस्र किलोव्हॅट क्षमतेच्या ‘डिजे’ संचाचा वापर झाल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. बांधकामाशी संबंधित यंत्रांद्वारे ध्वनीप्रदूषण केल्यास ५० सहस्र रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.

सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी ध्वनीक्षेपक यंत्रणा वापरतांना ‘नॉयज लिमिटर’चा वापर करणे बंधनकारक आहे. राज्यशासनाने अधिसूचित केलेले १५ सण किंवा सार्वजनिक आपत्कालीन स्थिती उद्भवल्यास किंवा ‘इनडोअर सेटअप’ आहे अशी ठिकाणे सोडल्यास अन्यत्र रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत ध्वनीप्रदूषण करणार्‍या यंत्रांचा वापर करता येणार नाही. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि न्यायालये यांच्या १०० मीटर परिघात (रेडियसमध्ये) म्हणजेच ‘शांतता विभागात’ (सायलन्स झोन) ध्वनीप्रदूषण करणार्‍या कृतीस अनुमती दिली जाणार नाही; मात्र याला शासनाने अधिसूचित केलेले १५ सणांचे दिवस हे शासनाची पूर्वानुमती घेतल्यास अपवाद ठरणार आहेत.