डी.एड्. अभ्यासक्रमातील ५० टक्के जागा मुसलमानांसाठी राखीव ठेवल्यावरून विहिंपची मेवात विकास प्राधिकरणाला नोटीस
हरियाणामध्ये भाजपचे सरकार असतांना अशा प्रकारची नोटीस विहिंपला का द्यावी लागते ? सरकारनेच हे आरक्षण रहित करून हिंदूंना न्याय दिला पाहिजे, असेच हिंदूंना वाटते !
नवी देहली – हरियाणाच्या मेवातमध्ये ‘मेवात विकास प्राधिकरणा’ने डी.एड्.च्या अभ्यासक्रमासाठी ५० जागांपैकी २५ जागा मुसलमानांना राखीव ठेवल्याच्या प्रकरणी विश्‍व हिंदु परिषदेने प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि नूंह जिल्ह्याचे उपायुक्त यांना नोटीस बजावली आहे. या संदर्भात प्राधिकरणाने एक विज्ञापन प्रसिद्ध केले होते आणि त्यात ही माहिती दिली होती.
१. विहिंपचे केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन यांनी म्हटले की, प्राधिकरण आणि सरकार यांनी हे आरक्षण मागे घेतले पाहिजे. हा मुसलमानांच्या लांगूलचालनाचा अतिरेक आहे.
२. जैन यांनी पुढे म्हटले आहे की, एका सरकारी संस्थेमध्ये धर्माधारित आरक्षण पूर्णपणे अयोग्य आणि अवैध आहे, तसेच हिंदुद्रोही आहे. मेवातमधील हिंदू आधीपासूनच धर्मांधांपासून पीडित आहेत. त्यामुळे ते पलायन करत आहेत. अशा स्थितीत प्राधिकरणाकडून मुसलमानांनाच प्राधान्य देण्यात येत असेल, तर हिंदूंच्या मनोबलावर अयोग्य परिणाम होईल. मेवातमधील हिंदूंच्या मुला-मुलींनी आता शिक्षणासाठी अन्य राज्यांता जावे का ?