इस्रायलने भारताला लष्करी साहित्य देण्यामध्ये केलेले साहाय्य
‘जानेवारी १९९२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव न्यूयॉर्कला संयुक्त राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेसाठी गेले. त्या वेळी राव यांनी इस्रायलला देहलीत दूतावास स्थापन करण्यासाठी होकार दिला. वर्ष १९९२ मध्ये इस्रायलचे शस्त्रास्त्रांचे कारखानदार देहलीला आले.
नवी देहलीत इस्रायलचे पहिले राजदूत येहुदा हैम म्हणाले, ‘‘आपली दोन्ही राष्ट्रे लोकशाहीस मानतात. दोघांनाही जिहादी आतंकवाद्यांचा धोका अधिक आहे. त्यासाठी या दोन राष्ट्रांचे चांगले परस्पर साहाय्य होऊ शकेल.’’ इस्रायलमध्ये वेगवेगळी शस्त्रास्त्रे निर्माण करणारे १५० कारखाने आहेत. १९९३ च्या मेमध्ये इस्रायलचे परराष्ट्रमंत्री शिमॉम पेरे देहलीत आले. ते म्हणाले, ‘‘काश्मीरचा प्रश्न सोडवणे सोपे आहे. काश्मीरच्या खोर्‍यातून धर्मांधांची वस्ती न्यून करा.’’ यावरून देशात आणि पाकिस्तानमध्ये गदारोळ झाला. यानंतर भारत आणि इस्रायल यांच्यात सैनिकी अधिकार्‍यांच्या भेटींचे प्रमाण वाढतच गेले.
१. इस्रायलच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा भारताला होणारा लाभ
इस्रायलने भारताला क्रूझ मिसाईल, टेहेळणी करणारे पायलट नसलेले जेट विमान आणि अनेक रितीने उपयोगी ठरणारे विनापायलटचे आकाशयान पुरवण्याची सिद्धता दर्शवली. यात दोन्ही देशांचा लाभ होता. आपल्यास पाहिजे तशी टेहेळणी करणारी विमाने मिळणार होती. नवीन संशोधन करण्यासाठी इस्रायलला त्यातून पैसा मिळणार होता. या क्षेत्रात इस्रायलला पुष्कळ स्पर्धक होते. शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनात ७० लाख वस्ती (आता इस्रायलची लोकसंख्या ८६ लाखांहून अधिक आहे. – संपादक) असलेल्या इस्रायलने अमेरिका, रशिया, ब्रिटन आणि फ्रान्सनंतर ५ वा क्रमांक पटकावला होता. नव्या कार्यप्रणाली (सिस्टीम्स्) आणि नवे संशोधन असल्याविना स्पर्धेत उभे रहाणे अशक्य होते. इस्रायलने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि विमान यांच्या क्षेत्रांत पुष्कळ प्राविण्य पटकावले होते. भारतास जुनाट पद्धती (सिस्टीम्स्) पालटण्यास या छोट्या राष्ट्राचा पुष्कळ उपयोग होणार होता. इस्रायलने अरबांची बरीच रशियन विमाने गारद केली होती. इस्रायलच्या तंत्रज्ञांनी ‘मिग-२१’ विमानांच्या श्रेणीत वाढ (अपग्रेड) करण्यात यश मिळवले होते. वर्ष १९९६ पासून इस्रायल त्यांच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा हा लाभ देशाच्या वायूदलास देत आहे.
२. पाकिस्तानविरुद्ध इस्रायलने भारताला केलेले साहाय्य
जामनगर (गुजरात) पाकिस्तान सरहद्दीपासून १५० मैल (२४० कि.मी.) दूर आहे. जामनगर विमानतळावर आपण इस्रायलपासून ‘सोफिस्टिकेटेड एअर काँबॅट मॅन्युव्हरिंग इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम’ घेतली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानात सैन्याच्या काय हालचाली चालल्या आहेत ? याची अद्ययावत् माहिती आपल्याला मिळू शकते. इस्रायलच्या वायूदलाने भारतास दोन ‘द्वोरा एम्.के-२ पॅट्रोल बोटी’ दिल्या आहेत आणि आपल्या सैन्याला ‘सोल्टम सिस्टीम’च्या १५५ मिलिमीटर्सच्या अनेक तोफा विकत दिल्या आहेत. तेथील ‘टॅडिरान कम्युनिकेशन सोल्यूशन्स’ आस्थापन आपल्याला लाखो डॉलर्सची संदेशवहनाची (कम्युनिकेशनची) साधने पुरवते.
संरक्षण खात्याच्या डी.आर्.डी.ओ.ने ११ आणि १३ मे १९९८ या दोन दिवशी आण्विक चाचण्या घेतल्या. यावर लगेच पाकिस्तानाने २८ मे या दिवशी बलुचिस्तानातील चगाई टेकड्यांत तशीच आण्विक चाचणी घेतली. पाकिस्तानच्या या चाचणीचे इस्रायलचे संरक्षणतज्ञ ‘एफ्-१६’ विमानात अनेक किलोमीटर दूर बसून छायाचित्र घेत होते आणि ते आपल्याला देत होते. पाकिस्तानला पूर्णपणे ठाऊक होते की, भारत आणि इस्रायल दोघेही आण्विक चाचणी व्हायच्या आधीच ती बंद पाडण्यासाठी संयुक्त आक्रमण चढवतील, अशी भीती पाकिस्तानला वाटत होती. त्यासाठी पाकिस्तानने अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्र यांना तसे कळवले. त्यांनी इस्रायलला ‘तशी काही योजना आहे का ?’, याची विचारणा केली. ‘तशी योजना नाही’, असे इस्रायलने कळवले; पण पाकिस्तानला खात्री वाटेना.
पाकिस्तानचे राष्ट्रपती महंमद रफीक तरार यांनी तेथे बाहेरचे आक्रमण होईल, या भीतीमुळे तेथे आपत्कालीन परिस्थिती (इमर्जन्सी) घोषित केली. पाक सरकारने विकासाचा अपवाद वगळता सार्‍या सरकारी खर्चांवर ५० टक्के कपात घोषित केली. २७ मे या दिवशी भारतीय गुप्तचरांनी पाकिस्तानी उच्चायुक्तांचा एक ‘कोडेड’ (सांकेतिक गुप्त) संदेश पकडला. त्यात म्हटले होते की, ‘माझी खात्रीची बातमी आहे की, पहाटेच्या सुमारास आपल्या अणूकेंद्रावर आक्रमण होणार आहे.’ भारत-इस्रायल युती जन्मास आल्यानंतर पाकिस्तान किती भेदरले होते, याची कल्पना या माहितीतून येते. ‘इनकॉर्पाेरेटेड रिसर्च इन्स्टिट्यूशन्स फॉर सिस्मॉलॉजी’ यांच्या म्हणण्यानुसार भारताने ५ अणूचाचण्या केल्या; पण त्यातील केवळ ३ चाचण्या खर्‍या होत्या. पाकिस्तानने ६ चाचण्या केल्या, त्यातील दोनच खर्‍या होत्या. त्या दोघांतील एकच चाचणी कमी प्रतीचे स्फोटक ‘टॅक्टिकल वेपन’ (शस्त्र) होते.
३. अमेरिकेने भारतावर आरोप करून बंदी घालणे
अमेरिकेतील तत्कालीन क्लिंटन सरकारने भारत आणि पाकिस्तान या दोघांवर नियमभंगाचा आरोप केला अन् अमेरिकन बँकांनी दिलेली कर्जे गोठवली, तसेच दोघांना लष्करी माहिती आणि तंत्रज्ञान देण्याचे थांबवले. तत्कालीन वाजपेयी सरकारला ‘सत्य’ ठाऊक होते. त्यामुळे ही बंदी लवकरच उठेल, असा त्यांना आत्मविश्वास वाटत होता आणि घडलेही तसेच; मात्र या अधिकृत बंदीचा लाभ इस्रायलला झाला. ज्या ज्या गोष्टींवर अमेरिकन सरकारने बंदी घातली होती, त्या सर्व गोष्टी पडद्यामागून इस्रायलने आपल्याला पुरवल्या. यालाच ‘आंतरराष्ट्रीय राजकारण’ म्हणतात !’
(संदर्भ : मासिक ‘धर्मभास्कर’, ऑगस्ट २०१५)