काश्मीरच्या किचकट गुंत्यावर कठोर कृती हाच पर्याय !
‘जम्मू-काश्मीरमधील ‘हिजबूल मुजाहिदीन’ या आतंकवादी संघटनेने युद्धविराम रहित करून आरंभलेले हिंसाचाराचे सत्र अनपेक्षित असे मुळीच नव्हते. हिजबूल मुजाहिदीनचे मध्यवर्ती केंद्र इस्लामाबादमध्ये आहे. तसेच त्या संघटनेची निर्मिती पाकिस्तानच्या प्रेरणेने झालेली आहे. १९८० च्या दशकाच्या प्रारंभी ‘जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट’ ही आतंकवादी संघटना बहुसंख्य काश्मिरी आतंकवाद्यांचे नेतृत्व करत होती. तिला तालिबान प्रणीत इस्लामी पुराणमतवाद्यांचा कार्यक्रम मान्य नव्हता. त्यामुळे त्या संघटनेने पाकिस्तानच्या जोखडातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न चालू केला. तेव्हा त्या संघटनेला सोडण्यासाठी पाकिस्तानने हिजबूल मुजाहिदीन ही आतंकवादी संघटना स्थापन केली. हिजबूलने पाकिस्तानच्या ‘मालकां’नी सोपवलेली कामगिरी चोखपणे पार पाडली. जम्मू-काश्मीर लिबरेशनच्या काही नेत्यांना चक्क ठार मारून ती संघटना संपवण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या प्रेरणेने चालणार्‍या संघटनेचा युद्धविराम भारत सरकारने का स्वीकारला ?, असा प्रश्न कुणालाही पडेल.
१. हिजबूल मुजाहिदीनचा युद्धविरामाचा प्रस्ताव भारताने स्वीकारणे आणि योग्य वेळी चर्चेतील अटी फेटाळून युद्धविराम संपुष्टात येणे
या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आजची जागतिक राजकारणाची पालटलेली परिस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. शीतयुद्ध जोपर्यंत ऐन जोरात चालू होते, तोपर्यंत जगाच्या विविध भागांतील प्रतिस्पर्धी पक्ष एकमेकांचे तोंडही पहाणार नाही, अशी टोकाची भूमिका घेत होते. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर गेल्या १० वर्षांत अगदी ‘अहिनकुल’ (एकमेकांचे जन्मजात वैर) संबंध असलेले देशही एकमेकांशी बोलू लागले आहेत. उत्तर कोरिया हा दक्षिण कोरियाचे अस्तित्वही मान्य करत नसे. तेथील नकाशांमध्ये दक्षिण कोरिया हा ‘अमेरिकाव्याप्त कोरिया’ म्हणून दाखवला जात असे; पण अलिकडेच दोन्ही देशांदरम्यान सदिच्छा भेटी आणि वाटाघाटी चालू झाल्या आहेत. इस्त्रायललाही लेबेनॉनच्या व्याप्त भागातून प्रथम एकतर्फी माघार घ्यावी लागली आहे. अशी अनेक उदाहरणे जगाच्या प्रत्येक खंडामध्ये दाखवता येतील. या पार्श्वभूमीवर हिजबूलने चर्चेची सिद्धता दाखवल्यानंतर ती स्वीकारण्यात भारताने राजनैतिक चतुराई दाखवली.
या कालावधीत पडद्याआडच्या हालचालींमध्ये अमेरिकेने हिजबूलवर शांतता स्थापनेसाठी बरेच दडपण आणले होते. हिजबूलमधील पाकिस्तानवादी गट त्या दडपणाला विरोध करत होता; पण प्रत्यक्ष काश्मीरच्या खोर्‍यात लढणार्‍या आतंकवाद्यांचे म्होरके चर्चेला अनुकूल होते. त्यांच्या दबावामुळे हिजबूलचा प्रमुख सैद सलाऊद्दीन याने युद्धविरामाची घोषणा केली. पाकिस्तानमधील ‘युनायटेड कौन्सिल फॉर जेहाद’ने ताबडतोब हिजबूलची त्या परिषदेमधून हकालपट्टी केली. त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे सलाऊद्दीनच्या भोवती पाकिस्तानच्या कुप्रसिद्ध असलेल्या गुप्तहेर संघटनेच्या (आय.एस्.आय.च्या) हेरांनी कडे उभारले. ‘सलाऊद्दीनच्या जिवाला धोका आहे’, अशी चेतावणी अमेरिकेच्या ‘सेंट्रल इंटलिजन्स एजन्सी’ने अमेरिकेच्या सरकारला दिली. वॉशिंग्टनमधील जगप्रसिद्ध ‘ब्रुकिंग्ज इन्स्टिट्यूट’चे स्टीव्हन कोहेन यांनी ही माहिती एका अमेरिकन दूरचित्रवाहिनीला दिली. त्याच वेळी अमरनाथ यात्रेमधील हत्याकांड घडले. तेव्हाच भारत सरकारला हिजबूल कोलांटी उडी मारणार, याचा अंदाज आला होता; पण कूटनीतीमधील एक चाल म्हणून भारत सरकारने चर्चा चालू ठेवली. तेव्हा हिजबूलने नव्या अटींचा समावेश करून निर्वाणीची चेतावणी दिली. त्या नव्या अटी मान्य करणे भारताला शक्यच नव्हते. त्यामुळे युद्धविराम संपुष्टात येऊन हिंसाचाराचे पर्व अधिक जोमाने पुढे चालू झाले.
२. भारताने राजनैतिक पातळीवर पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी व्यूहरचना करणे अपेक्षित
मात्र या घडामोडीत दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या की, जगाच्या दृष्टीने त्या खूपच महत्त्वाच्या आहेत. एक म्हणजे ‘भारत समजूतदार आणि शांतताप्रिय, सुसंस्कृत देश आहे’, ही प्रतिमा उजळून निघाली. शांततेची चर्चा फिस्कटण्याचा दोष अमेरिकेने स्पष्टपणे हिजबूलवर ठेवला. दुसरीकडे हिजबूलमध्ये फूट पडण्याची काही चिन्हे दिसू लागली. ‘श्रीनगरमध्ये वर्ष २००० मध्ये आपण सुरक्षारक्षकांवर हातबाँब फेकले आणि नंतर नागरिकांचे प्राण घेणारा दुसरा बाँब लष्कर-ए-तोयबाने आपल्याला अंधारात ठेवत हाती ठेवला होता’, असे हिजबूलच्या म्होरक्यांनी अमेरिकन दूरचित्रवाहिनी ‘केबल न्यूज नेटवर्क’ला (सी.एन्.एन्.) सांगितले. ही गोष्ट पुरेशी बोलकी आहे; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानचे सैन्यप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ इस्लामी पुराणमतवाद्यांच्या विरुद्ध काहीही करण्यास सिद्ध नाहीत, हे उघड झाले. त्यामुळे ‘देशाला प्रगतीपथावर नेऊ पहाणारा एक प्रामाणिक शिपाईगडी’ ही मुशर्रफ जगापुढे ठेवू पहात असलेली स्वतःची प्रतिमा पार भंग पावली आहे. पाकिस्तानात सैनिकी कायदा जारी करण्याचे टाळून आणि वृत्तपत्रस्वातंत्र्याला मर्यादित प्रमाणात का होईना; पण वाव देऊन मुशर्रफ यांनी ‘पाकिस्तानच्या यापूर्वीच्या सैन्यप्रमुखांपेक्षा आपण वेगळे आहोत’, अशी प्रतिमा जगापुढे उभी करण्याचा प्रयत्न चालवला होता. ताज्या घडामोडीनंतर त्या प्रयत्नाला यश मिळण्याची सूतराम शक्यता दिसत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने आता राजनैतिक पातळीवर पाकिस्तानची पद्धतशीर कोंडी करण्याची व्यूहरचना रचली पाहिजे आणि तो नेटाने कार्यवाहीत आणला पाहिजे. त्या व्यूहरचनेत अमेरिका महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. या वस्तूस्थितीच्या जाणिवेतून भारत सरकारने ताज्या प्रकरणात अमेरिकेची पडद्याआडची मध्यस्थी मान्य केली. व्यावहारिक पातळीवर ती गोष्ट योग्यच होती आणि शासनकर्त्यांना भावनाविवश होऊन चालत नाही.
३. प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेजवळ संशयास्पद व्यक्तींना तत्क्षणी गोळी घालण्याचे स्वातंत्र्य सुरक्षादलांना देणे आणि ‘फितूर’ पोलिसांना निलंबित करणे आवश्यक
ही सर्व व्यूहरचना ठीक असली, तरी प्रत्यक्ष जमिनींवर निरपराध भारतीय नागरिकांचे आतंकवाद्यांच्या सूडसत्रात बळी पडत आहेत आणि भारत सरकारच्या मालमत्तेची मोठी हानी होत आहे. ती आग शमवण्यासाठी ३ पातळींवर उपाययोजना करावी लागेल. पहिली गोष्ट म्हणजे प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेच्या अगदी लगतच्या वस्तीचे नियोजनबद्ध स्थलांतर करून किमान ३ किलोमीटर खोल असा निर्मनुष्य पट्टा सज्ज करावा लागेल. त्या पट्टयात कोणी संशयास्पद व्यक्ती आढळताच तिला तत्क्षणी गोळी घालण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य सुरक्षादलांना हवे. संपूर्ण काश्मीरमध्ये नागरिकांचे आेळखपत्र जवळ बाळगणे सक्तीचे केले जावे. तशी व्यवस्था उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या सरहद्दीवर कोटेरी तारांचे कुंपण असूनही आहे. यापूर्वी पूर्व आणि पश्चिम युरोपच्या काही संवदेनशील सीमाभागांत तशी व्यवस्था होती. प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेजवळच्या गावात सूर्यास्तापूर्वी अर्धा तास आधीपासून ते सूर्याेदयापर्यंत संचारबंदी जारी करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर गुप्तहेर संघटनेचे जाळे अधिक प्रभावी केले पाहिजे. जम्मू-काश्मीर पोलिसांमध्ये जे ‘फितूर’ असल्याचा संशय आहे, त्यांना पूर्ण वेतन देऊन निलंबित केले पाहिजे. पूर्ण वेतन दिल्यामुळे पुढील चौकशी ठराविक काळात पूर्ण करण्याचे तांत्रिक बंधन रहाणार नाही.
४. भारताने पाकिस्तानची चढत्या श्रेणीत हानी करणे अपेक्षित असल्याचे सेवानिवृत्त सेनापतींचे म्हणणे
दुसरी पातळी पाकिस्तानची आहे. पाकिस्तानमध्ये भारताने नियंत्रित घातपात करण्यास प्रारंभ करण्याची वेळ आली आहे. सेवानिवृत्त सेनापती मेजर जनरल युस्टेस डिसूझा जे दुसर्‍या महायुद्धात इटलीत, वर्ष १९४८ मध्ये काश्मीरमध्ये आणि वर्ष १९६५ मध्ये नाथु खिंडीत चिन्यांच्या नजरेला नजर भिडवण्यात अन् त्यांना प्रथम खाली बघण्यास भाग पाडण्यात अग्रेसर होते. वर्ष १९७१ मध्ये ते काश्मीरमध्येच लढले होते. तात्पर्य हे की, युद्धाचा भीषण संहार पुरेपूर पाहिलेल्या अनुभवी सेनापतीचे मत आहे, ‘‘जोपर्यंत भारत पाकिस्तानची चढत्या श्रेणीत हानी करत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तान माघार घेणार नाही, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे.’’ अर्थात ही गोष्ट कुशलतेने आणि संयमाने करावी लागेल. ‘ते भाविक ख्रिस्ती आहेत. त्यामुळे ते मुसलमानद्वेषातून असे म्हणत आहेत’, असा युक्तीवाद कुणालाही करता येणार नाही. त्या मताचा सरकारने अवश्य विचार केला पाहिजे. अशा आक्रमक धोरणात भारतालाही काही किंमत मोजावी लागेल, हे नक्की ! पण ती मोजण्यावाचून आता पर्याय उरलेला नाही, हे जनरल डिसूझांचे मत आहे.
५. स्थानिक प्रशासनातील प्रचंड भ्रष्टाचार संपवणे आवश्यक
तिसरी महत्त्वाची पातळी म्हणजे स्थानिक प्रशासनातील प्रचंड भ्रष्टाचार संपवणे. विकासाची फळे काश्मिरी जनतेला पुरेपूर खाण्यास मिळाली, तर ती निश्चितच हिंसाचाराचे समर्थन करणार नाही; मात्र ते काम सोपे नाही. अफगाण आणि पठाण आतंकवादी उपजीविकेसाठी हिंसाचारावर अवलंबून, तर स्थानिक नेते अन् नोकरशहा आपली तुंबडी भरण्यासाठी हिंसाचारावर विसंबून आहेत. हे प्रस्थापित हितसंबंध मोडतांना कठोरपणा दाखवावा लागेल, हे उघडच आहे. एकूणच कठोर कृतीला आता पर्याय उरलेला नाही.
६. भारताने शत्रूच्या प्रदेशात प्रतिकारवाई करून सैनिकी लक्ष्य उद्ध्वस्त करणे आवश्यक
‘कुशलतेने आणि संयमाने घातपात घडवणे’, या कल्पनेचा खुलासा विचारला असता जनरल डिसूझा म्हणाले की, ‘वर्ष १९८३ च्या आतंकवादाविरुद्धच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचा वापर करून शत्रूच्या प्रदेशात प्रतिकारवाई करण्याचा हक्क देशाला आहे’, असे भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत घोषित केले पाहिजे. सुरक्षा परिषद तशा कारवाईला मान्यता देणार नाही; पण विरोधही करणार नाही. एवढी दक्षता भारताने घेतली की, पुढे पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्रांकडे धाव घेऊन घोळ घालण्यास वाव मिळणार नाही. नंतर भारताने केवळ सैनिकी लक्ष्यच हुडकून ती निवडकपणे उद्ध्वस्त केली पाहिजेत. त्यात नागरिकांना फारशी हानी सोसावी लागणार नाही, हे पहावे लागेल.
७. भारताने प्राप्त परिस्थितीमध्ये पाकिस्तानी सैन्यावर कारवाई करणे अपेक्षित !
वर्ष १९७१ च्या युद्धात ‘महावीर चक्र’ मिळालेले (निवृत्त) मेजर जनरल अनंत वि. नातू अनुभवकथन करतांना म्हणाले की, ‘पाकिस्तानी सैन्याने मार खाल्ला की, तेथील जनतेचा सैन्याविषयीचा भयगंड समाप्त होईल. परिणामी अप्रत्यक्षपणे लोकशाहीवादी चळवळीला तेथे पाठबळ मिळेल. पाकिस्तानी सैन्याला चोप मिळाल्यावर काश्मिरी जनतेचा दृष्टीकोनही पालटेल.’ युद्धापूर्वी प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवरील गावचे सरपंच भारतीय सैन्यासमोर उद्दामपणे चालत. मेजर जनरल नातू त्यांना वाकून ‘सलाम आलेकुम’ म्हणून अभिवादन करायचे. तेव्हा बरोबरचे सेनाधिकारी म्हणायचे, ‘अहो हे काय करता ? त्यांना ‘जय हिंद’ म्हणायला लावा.’ नातू म्हणायचे, ‘थांबा नि गंमत पाहा !’ नातू यांच्या ब्रिगेडने धडक मारल्यावर ३ दिवसांत चित्र पालटले. काश्मिरी सरपंच ‘जय हिंद’ काय चक्क ‘राम राम’ म्हणून नातूंना अभिवादन करू लागले.
जनरल डिसूझा म्हणाले की, भारतानेही तमिळ वाघांसारखी आत्मघातकी पथके सिद्ध केली पाहिजेत. मी हिरोशिमाचा नरसंहार पहाणारा पहिला भारतीय होतो. त्यामुळे मला कोणी युद्धखोर म्हणू शकणार नाही; पण प्राप्त परिस्थितीमध्ये भारतापुढे दुसरा पर्याय उरलेलाच नाही.’
– कै. मिलिंद गाडगीळ, ज्येष्ठ युद्ध पत्रकार
(संदर्भ : विवेक, ३ सप्टेंबर २०००)
(भारताने काश्मीरची समस्या सोडवण्यासाठी आणि पाकिस्तानला वठणीवर आणण्यासाठी सरकारने सैन्यातील निवृत्त अधिकार्‍यांनी दिलेल्या पर्यायांचा करणे राष्ट्रप्रेमी नागरिकांना अपेक्षित आहे. खरेतर पाकिस्तानला कायमचे नष्ट केल्यावर खर्‍या अर्थाने काश्मीरचा प्रश्न सुटेल आणि भारतासह विश्वाला शांती लाभेल ! – संपादक)