मंंदिर सरकारीकरण : देवनिधीची लूट करणारी हिंदुद्वेषी व्यवस्था !
सध्या चालू असलेल्या दळणवळण बंदीमुळे देश आर्थिक संकटात सापडला आहे. यावर उपाय म्हणून अनेक लोकप्रतिनिधी, पुरो(अधो)गामी आदींकडून हिंदूंच्या मंदिरांतील निधी आणि संपत्ती वापरण्याचा हिंदुद्वेषी सल्ला दिला जात आहे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या ७२ वर्षांतील सरकारांनी केवळ हिंदूंच्या असंख्य मंदिरांचे सरकारीकरण करून मंदिरांची संपत्ती ही स्वतःची वडिलोपार्जित संपत्ती असल्याप्रमाणे ती कथित विकासकामे, देणग्या, अन्य पंथियांना साहाय्य, अशा अधार्मिक गोष्टींवर उधळली आहे. वास्तविक हिंदूंच्या मंदिरांचा निधी हा हिंदु धर्माकार्यासाठीच खर्च व्हायला हवा. निधर्मी देशात केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण का ? अन्य पंथियांच्या श्रद्धास्थानांचे सरकारीकरण का नाही ?, या प्रश्‍नांवर आतापर्यंतची सर्व सरकारे सोयीचे मौन बाळगत आली आहेत. ‘सर्वच क्षेत्रांचे खासगीकरण होत असतांना केवळ मंदिरांचेच सरकारीकरण का ?’, हाही प्रश्‍न त्यांच्यासाठी अडचणीचा असतो. हा धार्मिक भेदभाव नव्हे का ? ऊठसूठ कुठल्याही कारणासाठी मंदिरांची संपत्ती वापरण्याचा हिंदुद्वेषी सल्ला देणारे लोकप्रतिनिधी, पुरो(अधो)गामी आदी मंडळी कधी विदेशातील काळे धन आणून ते वापरण्याची मागणी का करत नाहीत ? वास्तविक भ्रष्टाचार नाही, असा सरकारचा एकही विभाग नाही. त्यामुळे सरकारीकरण झालेली मंदिरे तरी त्यातून कशी वाचतील ?
असे होणे, ही धर्महानी आहे. मंदिरे ही चैतन्याचा स्रोत आहेत, त्यामुळे ती भक्तांच्याच कह्यात असणे आवश्यक आहे. यासाठी हिंदूंनी वैध मार्गाने प्रयत्न केले पाहिजेत. देश स्वतंत्र होण्यापूर्वी इंग्रजांनी आणि स्वातंत्र्यानंतर वर्ष १९५१ पासून मंदिर सरकारीकरण कायदा झाल्यानंतर मंदिरांमध्ये जमा झालेला देवनिधी कसा लुटला गेला, याचे वास्तव मांडणारा लेख आमच्या वाचकांसाठी २ भागांमध्ये प्रसिद्ध करत आहोत. या लेखात दोन्ही भाग एकत्र केलेले आहेत.
१. मंदिर सरकारीकरण कायद्याद्वारे विश्‍वाची वारसास्थाने असलेल्या मंदिरांचे होत असलेले सामूहिक हत्याकांड
तंजावूर (तमिळनाडू) येथे १ सहस्र वर्षांपूर्वी चोल राजा राजेंद्र याने उभारलेले एक प्राचीन मंदिर एप्रिल २०१६ मध्ये राज्य सरकारने उद्ध्वस्त केले. ‘मंदिराचे नूतनीकरण आणि विस्तार करून हे मंदिर पुन्हा बनवले जाईल’, असे आश्‍वासन तेव्हा राज्य सरकारने दिले होते. असे मंदिर पुन्हा बनवणे शक्यच नाही, हे सर्वांना ठाऊक आहे. आंध्रप्रदेशात विजयनगर साम्राज्याचे राजा कृष्णदेवराय यांनी उभारलेले ५०० वर्षे जुने श्री कलहस्ती मंदिर मे २०१० मध्ये अचानक उद्ध्वस्त केले; कारण अनेक वर्षांपासून या मंदिराच्या देखरेखीत निष्काळजीपणा केला जात होता. ऑगस्ट २०१७ मध्ये ‘युनेस्को’ने (संयुक्त राष्ट्रे शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संस्था) ‘राज्यातील न्यूनतम ३६ सहस्र मंदिरांना पुरातत्व विशेषज्ञ आणि कुशल अभियंते यांच्या देखरेखीची आवश्यकता आहे’, असा चेतावणीरूप अहवाल तमिळनाडू सरकारला दिला होता. ‘युनेस्को’ने यात म्हटले होते की, ‘या दुर्लभ मंदिरांवरील कलाकुसर आणि वास्तूरचना पहाता अशा प्रकारे प्राचीन मंदिरांचे एक प्रकारे सामूहिक हत्याकांडच होत आहे’; मात्र तमिळनाडू सरकारने ‘युनेस्को’च्या या अहवालाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले.
तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांतील अनेक विशाल मंदिरे ही विश्‍वाची वारसास्थाने असून ती संस्कृतीची वाहक आहेत. तमिळनाडूत न्यूनतम २ डझन मंदिरे अशी आहेत, जी १ सहस्र वर्षे जुनी आहेत आणि अद्यापही ती चांगल्या स्थितीत आहेत. या मंदिरांचे संरक्षण आणि देखभाल करणे आवश्यक आहे; परंतु सरकार याकडे दुर्लक्ष करते. त्याचे मूळ कारण आहे ‘हिंदु धार्मिक मंदिरे आणि हिंदु धर्मादाय संस्था सरकारीकरण कायदा १९५१’ ! (हिंदु रिलिजस अँड चॅरिटेबल एँडोवमेंट अ‍ॅक्ट १९५१ (एच्.आर्.सी.ई.))
२. मंदिरे नियंत्रित करण्यासाठी अमर्याद अधिकार देणारा मंदिर सरकारीकरण कायदा
या कायद्यामुळे राज्य सरकारांना केवळ मंदिरे नियंत्रित करण्यासाठी अमर्याद अधिकार मिळाले आहेत. मंदिरांवर सरकारचे पूर्णत: नियंत्रण आल्यामुळे मंदिरांत येणारे धन, त्यांची भूमी आणि अन्य सामुग्री यांविषयी केवळ सरकारच निर्णय घेऊ शकते. त्या संदर्भातील निर्णय ना शंकराचार्य घेऊ शकतात, ना हिंदु संघटना ! त्यामुळे स्वाभाविकपणे मंदिरांतून होणार्‍या प्रचंड कमाईत राजकीय नेते, निधर्मी, बिगरशासकीय संस्था आणि हिंदुविरोधी स्वार्थी तत्त्वे यांचा मोठा वाटा असतो. मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण असणे, हे एक प्रकारे कोल्ह्याला कोंबडीच्या पिंजर्‍याच्या देखरेखीसाठी ठेवल्यासारखे आहे.
या ‘एच्.आर्.सी.ई.’ कायद्यांतर्गत राज्य सरकारला मंदिरांतील व्यवहार नियमित करण्यासाठी न्यास अथवा स्वतंत्र मंडळ बनवण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे स्वाभाविकपणे या न्यासांत निर्णायक पदांवर सरकारचे मंत्री, सनदी अधिकारी अथवा राजकीय नेत्यांचे चमचे यांची वर्णी लागते. त्यांना धर्म, धार्मिक पद्धती, मंदिरांचे पावित्र्य, जतन इत्यादींशी काहीही देणे-घेणे नाही. त्यांना केवळ न्यासाच्या माध्यमातून मिळणारा सन्मान आणि सुविधा यांच्याशी देणे-घेणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार राज्य सरकार न्यास अथवा सरकारस्थापित मंडळे यांवर कुणाचीही नियुक्ती करू शकते. होय, कुणाचीही ! म्हणजे मंदिर व्यवस्थापनाच्या अशा न्यासांवर डाव्या विचारसरणीचे, कथित धर्मनिरपेक्षतावादी, नास्तिक यांचीही नियुक्ती होऊ शकते. अगदी मुसलमान व्यक्तीही न्यासाची पदाधिकारी होऊ शकते. कोणतीही हिंदु संघटना अथवा धार्मिक गुरु यांना याविषयी काहीही बोलण्याचा अधिकार नाही.
३. तमिळनाडू विधानसभेत मंदिर सरकारीकरण कायदा सादर होतांना हिंदूंनी त्याला विरोध न करणे
वर्ष १९५१ मध्ये ज्या वेळी तमिळनाडूत हा कायदा सादर झाला, त्या वेळी विधानसभेत तत्कालीन मंत्री ओपी रामास्वामी रेड्डीयार यांनी अत्यंत उच्च आदर्श वाक्य म्हटले होते, ‘‘हा कायदा सादर करतांना मी हे स्पष्ट करतो की, माझ्या मनात धार्मिक श्रद्धेप्रती मनापासून आदर आहे. हिंदु मंदिरे आणि मठ यांचे सुव्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून त्यांची भव्य पुनर्स्थापना केली जाऊ शकेल. समाज, हिंदू आणि धार्मिक उत्थान यांच्यासाठी हे आवश्यक आहे.’’ तेव्हा हिंदूंनी संघटितपणे या गोष्टीला विरोध केला नाही की, केवळ मंदिर आणि मठ यांनाच सरकार कह्यात का घेत आहे ? मशिदी, मदरसे, वक्फ बोर्ड, चर्च, मिशनरी न्यास, कब्रस्तान, आरोग्यकेंद्रे यांवरही सरकार नियंत्रण का आणत नाही ?
केरळमध्ये हिंदु धर्मविरोधी डावे, तमिळनाडू राज्यात रामाचे अस्तित्व नाकारणारे आणि स्वत:ला नास्तिक म्हणणारा द्रविड पक्ष तथा आंध्रप्रदेशातील राजशेखर रेड्डी यांसारखे ‘क्रिप्टो ख्रिस्ती’ (ज्यांनी तिरुपती मंदिराजवळ चर्च बनवण्यासाठी बळजोरी केली होती) यांच्या हातात सहस्रो मंदिरांच्या आर्थिक देखरेखीचे दायित्व आहे. तुम्ही स्वत:च विचार करू शकता की, या राज्यांत या लोकांनी मागील ६० वर्षांत मंदिरांची किती संपत्ती वाटून खाल्ली असेल ?
४. जनतेचे भले करण्याच्या नावाखाली धनवान मंदिरांच्या धनाची वर्षानुवर्षे ‘होलसेल लूट’ करणारी राज्य सरकारे
वर्ष १९५१ मध्ये तमिळनाडू सरकारद्वारे हा काळा कायदा पारित झाल्यानंतर अनेक राज्यांनी त्वरित त्यांच्या त्यांच्या विधानसभेत या कायद्याशी मिळता-जुळता कायदा बनवला आणि मंदिरांची संपत्ती, दानात येणारे कोट्यवधी रुपये यांवर ताबा मिळवण्याची कवायतच चालू केली. प्रसिद्ध आणि धनवान मंदिरांतून (आंध्रप्रदेशातील श्री तिरुपती बालाजी मंदिर, श्री गुरुवायूर मंदिर, मुंबईचे श्री सिद्धीविनायक मंदिर) संबंधित राज्य सरकारे ‘जनतेचे भले आणि विकास कार्य’ या नावाखाली पैसे घेत आहेत, जे शेवटी नेते आणि सनदी अधिकारी यांच्या खिशातच जातात. ही ‘होलसेल लूट’ (मोठ्या प्रमाणात लूट करणे) वर्षानुवर्षे चालूच आहे. धर्माचार्य, हिंदु संघटना अथवा प्रवचनकार याविरुद्ध आवाज उठवत नाहीत.
तमिळनाडूचा एच्.आर्.सी.ई. विभाग सध्या हिंदु मंदिरांची ४ लाख एकर कृषी भूमी, २ कोटी चौरस फुटाच्या रहिवासी-व्यावसायिक इमारती आणि २९ कोटी चौरस फुटांची शहरी भूमी यांचे नियंत्रण करत आहे. याद्वारे सरकारला प्रतिवर्षी ३६ कोटी रुपये उत्पन्न मिळते, असे म्हटले जाते. एवढ्या मोठ्या भूमीतून ३६ कोटींहून अधिक उत्पन्नही मिळू शकते, हे एखाद्या सामान्य व्यक्तीलाही समजू शकते; परंतु तथाकथित व्यवस्थापनाच्या नावाखाली हिंदुविरोधी तत्त्वे नफेखोरी करत असल्यामुळे १ सहस्र कोटी रुपयांची कमाई होऊ शकत असतांनाही ती केवळ ३६ कोटी रुपये एवढीच आहे. या वार्षिक ३६ कोटी रुपये रकमेतील किती रक्कम मंदिरांचे जतन, नवीन बांधकामे यांवर व्यय होते आणि किती रक्कम विनाकारण व्यय होते, याविषयी माहितीच्या अधिकारावरून मिळालेल्या माहितीतून समजू शकते.
५. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांच्या न्यासावर हिंदु प्रतिनिधी नसल्याने मोठ्या प्रमाणात होणारी हानी
मंदिरांच्या संपत्तीवर जाणीवपूर्वक आर्थिक नियंत्रण लादले गेले आहे, जेणेकरून मंदिरांवर अल्प पैसा व्यय करावा लागेल आणि दानपेटीत पडणारा हिंदूंचा पैसा फालतू कामांच्या नावाखाली स्वतःच्या खिशात घालता येईल. आधी म्हटल्याप्रमाणे, मंदिरांचे न्यास अथवा बोर्ड यांत हिंदूंचे प्रतिनिधी किंवा जाणकार नसतात. यामुळे असे होते की, मंदिरांचे जतन आणि निर्माणकार्य यांच्या योजनेच्या कालावधीत मनमानी करून उलटसुलट कामे करवून घेतली जातात. या कथित जतन कार्याच्या वेळी त्या मंदिराची संस्कृती, इतिहास अथवा पुरातन वास्तू यांचे जतन किंवा मंदिर उत्थानाच्या कृती करणे यांसाठी या विश्‍वस्तांच्या जवळ कुठली योजना अथवा इच्छाही नसते. परिणामत: तमिळनाडूच्या अनेक मंदिरांतील अमूल्य भित्तीचित्रे (वॉलपेंटिंग्स्) वाया गेली. अनेक प्राचीन, महत्त्वाचे तथा उच्च मूर्तीकला असलेले मंडप एकतर उद्ध्वस्त झाले किंवा त्या दगडांवर पांढरे ‘ऑईलपेंट’ ओतले गेले. उभारणीच्या कार्याच्या वेळी अनेक महत्त्वाच्या मूर्ती तर रातोरात गायब झाल्या. मूर्तीतस्करांच्या माध्यमातून त्या विदेशांत पाठवून कोट्यवधी रूपयांचे धन लुटले गेल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या गोष्टींची माहिती जेव्हा जनतेला होते, तेव्हा विरोधाचे स्वर उठायला आरंभ होतो; पण वृत्तपत्रांना याची माहिती मिळेपर्यंत तर हिंदूंच्या या मंदिरांची मोठी हानी झालेली असते; कारण मंदिरांच्या विश्‍वस्त मंडळावर असलेला नेता किंवा अधिकारी यांना भारतीय आणि हिंदु संस्कृती यांच्याशी ना देणे-घेणे असते, ना वास्तूकला अन् पुरातत्व संरक्षणाचे महत्त्व !
६. इंग्रजांनी चालू केलेली मंदिर संपत्तीची ‘होलसेल लूट’ भारतीय लोकप्रतिनिधींकडूनही चालूच !
भारतातील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी मंदिरांच्या संपत्तीची संघटितपणे अन् ‘होलसेल लूट’ इंग्रजांकडून शिकले आहेत. तमिळनाडू स्थित चेंगलपट्टूच्या पहिल्या जिल्हाधिकार्‍याने वर्ष १७९९ मध्ये सादर केलेल्या संपत्ती अहवालात याचा उल्लेख केला आहे की, कशा प्रकारे त्याने मंदिरांची आवक आणि व्यवस्थापन स्वत:च्या हातात घेतले. मग दोनच वर्षांत अर्थात् वर्ष १८०१ येता-येता इंग्रज सरकारची ही परंपराच बनली आणि त्यांनी वेगवेगळ्या मंदिरांची एका स्थायी कराराअंतर्गत ‘फिक्स्ड मनी अलाउंस’ (ठराविक रकमेचा भत्ता) योजना चालू केली. तमिळनाडूतील उत्तर आर्कोट जिल्ह्याच्या तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍याने वर्ष १८३१ मध्ये ‘एशियाटिक सोसायटी जनरल’मध्ये तिरुपती मंदिराची आवक कशा प्रकारे हातात घेतली जाऊ शकते, याविषयी लिहिले आहे.
७. विदेशी लेखक स्टीफन नैप यांनी प्राचीन मंदिरे बांधणार्‍या भारतीय राजांच्या उदारतेचा दिलेला दाखला !
दुःखाची गोष्ट तर ही आहे की, हिंदु मंदिरांच्या या लुटीविषयी हिंदु संत अथवा हिंदु संघटना यांनी नव्हे, तर विदेशी लेखक स्टीफन नैप यांनी अत्यंत शोधपूरक आणि तथ्यात्मक पुस्तक लिहिले आहे. ‘क्राईम्स अगेन्स्ट इंडिया अँड द नीड टू प्रोटेक्ट एन्शंट वैदिक ट्रॅडिशन’ असे या पुस्तकाचे नाव असून ते अमेरिकेत प्रकाशित झालेले आहे. हे पुस्तक वाचल्यावर तुम्हाला आश्‍चर्याचा धक्का बसेल. स्टीफन नैप लिहितात की, ज्या भक्त राजांनी ही मंदिरे बांधली, त्यापैकी कुणीही त्या मंदिरांवर स्वत:चा किंवा स्वत:च्या परिवाराचा कोणताही अधिकार सांगितला नाही. अनेक राजांनी तर स्वत:चे नावही मंदिरावर लिहिलेले नाही. युगानुयुगे उभी असलेली ही जुनी मंदिरे कोट्यवधी रुपये व्यय करून कुणी बनवली असतील, याची माहितीही मिळत नाही. मंदिरे आणि त्यांचे धन यांवर नियंत्रण तर सोडाच, या राजांनी भूमी अन् अन्य संपत्तीही या मंदिरांच्याच नावे केली. ज्यात आभूषणेही आहेत. हिंदु राजांनी मंदिरांना केवळ साहाय्य केले, त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे दावे केले नाहीत. वस्तूत: असेच असणे अपेक्षित आहे. (जे एका विदेशी लेखकाला कळते, ते देशातील लोकप्रतिनिधींना कळू नये, हे वैभवशाली भारतासाठी अत्यंत दुर्दैवीच म्हणावे लागेल. हिंदूंनो, तुमच्या वैभवशाली परंपरांना लुटले जात आहे, हे तुम्हाला मान्य आहे का ? – संपादक)
८. अधिकतर मंदिर संपत्ती अज्ञात कार्य आणि अहिंदू यांसाठी वापरली जाणे, याला हिंदूंचा निष्काळजीपणा अन् सहिष्णुताच कारणीभूत
अपवाद वगळता सध्याच्या कोणत्याही सरकारने तर मोठी मंदिरे उभारलेली नाहीत. त्यांचा कोणत्याही मंदिरातील धन, प्रशासन अथवा पूजा पद्धती यांवर कुठलाही अधिकार नाही. मंदिरांचे धन हे केवळ मंदिराचे प्रशासन, त्यांचे जतन, संवर्धन, त्यांच्याशी निगडित आधारभूत संरचना तथा सुविधा यांवर व्यय व्हायला हवे. तसेच जे धन उरेल, ते अन्य गौण मंदिरे विशेषत: पुरातन मंदिरे यांच्या जिर्णोद्धारासाठी व्यय व्हायला पाहिजे. मंदिर सरकारीकरण कायदा (Temple Endowment Act) या अंतर्गत आंध्रप्रदेशातील ४३ सहस्र मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणात आहेत. या मंदिरांचे केवळ १८ टक्के राजस्व मंदिरांना परत केले गेले. उर्वरीत ८२ टक्के हे अज्ञात कार्यांसाठी (तुम्हाला ठाऊक असेल की, हा पैसा कुठे गेला असेल !) वापरला गेला. विश्‍व प्रसिद्ध तिरुमला तिरुपति मंदिरही यातून सुटले नाही. स्टीफन यांच्या म्हणण्यानुसार या मंदिरात प्रतिवर्षी ३ सहस्र १०० कोटींहून अधिक रक्कम जमा होते. या रकमेतील ८५ टक्के भाग राजकोषात जमा होतो. राज्य सरकारने या आरोपाचे खंडन केलेले नाही. तसेच मंदिराच्या उत्पन्नापैकी अधिकतर भाग हिंदु समाजाशी संबंधित नसलेल्या गोष्टींसाठी व्यय होतो.
अजून एक आरोप लावला गेला आहे की, आंध्रप्रदेश सरकारने गोल्फ कोर्स बनवण्यासाठी कमीत कमी १० मंदिरे तोडण्याची अनुमती दिली आहे. स्टीफन नैप लिहितात, ‘‘कल्पना करा, जर १० मशिदी तोडल्या गेल्या असत्या, तर किती ‘सेक्युलर गोंधळ’ उडाला असता ?’’
कर्नाटकात जवळपास २ लाख छोट्या मंदिरांतून ७९ कोटी रुपये वसूल केले गेले. त्यापैकी मंदिरांना केवळ ७ कोटी मिळाले. मदरसे आणि हज अनुदान यांसाठी ५९ कोटी रुपये दिले गेले आणि चर्चना जवळपास १३ कोटी रुपये देण्यात आले. स्टीफन नैप लिहितात की, यामुळे २ लाख मंदिरांत २५ टक्केच रक्कम देण्यात आली, म्हणजे जवळपास ५० सहस्र मंदिरे संसाधनांच्या अभावी कर्नाटकात बंद केली जाऊ शकतात. नैप यांच्या मते सरकारच्या या कृत्यासाठी केवळ हिंदूंचा निष्काळजीपणा आणि सहिष्णुताच उत्तरदायी आहे.
९. मंदिरांची संपत्ती तथा भूमी यांच्यावरील अतिक्रमण
नैप त्यांच्या पुस्तकात केरळचाही उल्लेख करतात. गुरुवायूर मंदिराचा निधी (फंड) दुसर्‍या सरकारी योजनेत लावला गेला. ज्यामुळे ४५ मंदिरांचा विकास थांबला. अयप्पा मंदिराच्या भूमीवर अतिक्रमण केले गेले, तसेच चर्च, विस्तृत वनक्षेत्र यांनी शबरीमलाची सहस्रो एकर भूमी अतिक्रमित केली गेली. केरळचे साम्यवादी (कम्युनिस्ट) राज्य सरकार एक अध्यादेश पारित करू इच्छित आहे, जेणेकरून ‘त्रावणकोर देवस्वम् बोर्ड’ संपुष्टात यावा, तसेच त्या अंतर्गत १ सहस्र ८०० हिंदु मंदिरांच्या मर्यादित स्वतंत्र अधिकारांना हाती घेता यावे. राज्याची दिवाळखोरी संपुष्टात यावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारही राज्यातील ४५ सहस्र मंदिरांवर अतिक्रमण करण्याच्या सिद्धतेत आहे. याच प्रकारे ओडिशा राज्य सरकार जगन्नाथ मंदिराची दानात मिळालेली ७० सहस्र एकरहून अधिक भूमी विकण्याच्या सिद्धतेत आहे. मंदिराच्या गैरव्यवस्थापनामुळे झालेला वित्तीय तोटा त्या रकमेतूनच भरून काढला जाईल.
१०. हिंदुविरोधी भारतीय प्रसारमाध्यमांमुळे सरकारचे हिंदुविरोधी कार्य कुणाचेही लक्ष आकर्षित न करता चालू रहाणे
नैप यांच्या पुस्तकानुसार भारतीय प्रसारमाध्यमे विशेषत: इंग्रजी वाहिन्या आणि वृत्तपत्रे हिंदुविरोधी असल्यामुळे या गोष्टींची माहिती पुढे येत नाही. हिंदूंना प्रभावित करणार्‍या कोणत्याही गोष्टींना ही माध्यमे ‘कव्हरेज’ देऊ इच्छित नाहीत, तसेच त्याविषयी यांपैकी कुणालाही सहानुभूती वाटत नाही. त्यामुळे सरकारचे सर्व हिंदुविरोधी कार्य कुणाचेही लक्ष आकर्षित न करता चालूच असते.
असे असू शकते की, काही दुष्ट विचारप्रवृत्तीचे लोक पैसे कमवण्यासाठी मंदिरे बांधत असतील; परंतु सरकारला याचे काय करायचे आहे ? सर्व उत्पन्न हडपण्याऐवजी सरकार मंदिरांना निधीसाठी उत्तरदायी म्हणून समितीची स्थापना करू शकते, जेणेकरून त्या धनाचा केवळ आणि केवळ मंदिरासाठी योग्य वापर होऊ शकेल.
११. निष्काळजी आणि सहिष्णू हिंदूंनी स्वत:चे विचार स्पष्ट अन् कणखर आवाजात व्यक्त करणे आवश्यक !
जगातील कुठल्याही स्वतंत्र लोकशाही असलेल्या देशात सरकार धार्मिक संस्था नियंत्रित करत नाही आणि लोकांना धार्मिक स्वातंत्र्यापासून वंचितही करत नाही; पण भारतात असे होत आहे. सरकारी अधिकार्‍यांनी हिंदूंच्या मंदिरांचे नियंत्रण स्वत:च्या हातात घेतले; कारण त्यांना यातून मिळणार्‍या पैशांचा हव्यास आहे. ते हिंदूंचा निष्काळजीपणा ओळखून आहेत; कारण हिंदू सहिष्णु आणि धैर्यवान आहेत, हे त्यांना ठाऊक आहे. त्यांना हेही ठाऊक आहे की, रस्त्यांवर प्रदर्शन करणे, संपत्तीची हानी करणे, धमकी, लूट, हत्या आदी गोष्टी करणे, हे हिंदूंच्या रक्तातही नाही. हिंदु गप्प बसून स्वत:च्या संस्कृतीची हत्या पहात आहेत. हिंदूंनी स्वत:चे विचार स्पष्ट आणि कणखर आवाजात व्यक्त करायला हवेत.
सरकारने सर्व तथ्य समोर ठेवून जनतेला ‘तिच्या पाठीमागे काय होत आहे’, हे ज्ञात करून देण्याची वेळ आली आहे. ‘पीटरची लूट करून पॉलचे पोट भरणे’, ही धर्मनिरपेक्षता नाही. मंदिरे ही लुटण्यासाठी बांधण्यात आलेली नाहीत. ‘महमंद गझनी मेला’, असे आम्ही समजत होतो; परंतु तसे नाही, ‘तो’ लोकशाहीतच रूप पालटून उपस्थित आहे. (समाप्त)
साभार – www.desicnn.com संकेतस्थळ
(सरकारीकरण केलेल्या मंदिरांची लूट रोखण्यासाठी मंदिरे भक्तांच्या कह्यात देणे किती आवश्यक आहे, हेच यावरून दिसून येते. हिंदु जनजागृती समितीसह अन्य विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटना मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात विविध स्तरांवर अभियानही राबवत आहेत. हिंदु राष्ट्रात सर्व मंदिरांचा कारभार भक्तांकडे असेल ! – संपादक)