‘अर्थसंकल्प २०२०-२१’ मधील भरीव तरतुदी आणि काही उपेक्षित घटक !
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने वर्ष २०२०-२१ चा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी वर्ष २०२०-२१ चा ९ सहस्र ५११ कोटी रुपयांचा महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प विधीमंडळात मांडला. सहस्रावधी रुपयांची तूट भरून काढण्याच्या दृष्टीने जमा आणि व्यय यांचा ताळमेळ घालण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे. तरीही वस्तूनिष्ठपणे विचार करता, राज्यासमोरील अनेक आर्थिक समस्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या काही तरतुदी विचार करायला लावतात. पैसा ही अशी गोष्ट आहे की, एकीकडे खर्च केले, तर दुसरीकडे त्याचा परिणाम होतोच. त्यामुळे आर्थिक तरतुदींचा विचार करतांना वस्तूनिष्ठता, प्राधान्यक्रम हे गुण आवश्यक ठरतात. पर्यटन हे राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे, तसेच तीर्थक्षेत्रांचा विकास हा त्याहून आवश्यक आहे; कारण तीर्थक्षेत्रे आध्यात्मिक स्तरावर सकारात्मक ऊर्जा पुरवतात. त्यामुळे त्यांच्या विकासाकडेही तितक्याच प्राधान्याने लक्ष देणे आवश्यक ठरते. या दृष्टीकोनांतून यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा ऊहापोह प्रस्तुत लेखातून केला आहे.
१. वाढते कर्ज आणि बेरोजगारी यांच्या पार्श्‍वभूमीवर पर्यटनासाठीची भरीव तरतूद भुवया उंचावणारी !
जागतिक मंदी, कोरोना विषाणूमुळे महसुलाला बसलेला फटका, केंद्राकडून जी.एस्.टी. परताव्यास होणारा विलंब, राज्याच्या डोक्यावर वाढलेले कर्ज, तिजोरीत खडखडाट, नैसर्गिक आपत्तीने त्रस्त झालेला शेतकरी, शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि वाढती बेरोजगारी अशी स्थिती असतांना महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या शासनाने राज्यातील पर्यटनासाठी प्रथमच १ सहस्र ४०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे.
१ अ. मुंबईसह राज्यातील अन्य पर्यटनस्थळांसाठी भरीव तरतूद !
पहिल्याच अर्थसंकल्पात प्रथमच पर्यटन विभागासाठी १ सहस्र ४०० कोटी एवढ्या मोठ्या रकमेची तरतूद करण्यात केली आहे, तर मुंबईतील पर्यटनासाठी ५ वर्षांसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मुंबईत मराठी भाषा भवन, वस्तू आणि सेवाकर भवन, राज्य उत्पादन शुल्क भवन उभारण्यासाठी १३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पर्यटन व्यवसाय वाढीला लागण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे. यात देश-विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी मुंबई येथील पर्यटनावर १०० कोटी व्यय होणार आहेत, तसेच मुंबईतील हाजी अली परिसराच्या विकासासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर राज्यातील थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या महाबळेश्‍वर आणि पाचगणी विकास आराखड्यासाठी १०० कोटी रुपये राखीव ठेवले आहेत. राज्यशासन पर्यटनासाठी वरळी येथील दुग्धशाळेतील १४ एकर भूमीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पर्यटन संकुलाची निर्मिती करणार आहे. यासाठी राज्यशासनाने १ सहस्र कोटी रुपये संमत केले आहेत. यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मत्स्यालयही असेल.
१ आ. मुरूड, जंजिरा समुद्रकिनारा सुशोभिकरण, तसेच संभाजीनगर येथील पुरातन पुलांचे नूतनीकरण होणार
पर्यटन व्यवसायासाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे, यासाठी महाविद्यालयांमध्ये पर्यटन आणि हॉस्पिटॅलिटी पदविका आणि पदवी अभ्यासक्रम चालू करण्याचा शासनाचा मानस आहे. मुरूड, जंजिरा समुद्रकिनारा सुशोभिकरण, संभाजीनगर येथील ३ पुरातन पुलांचे नूतनीकरण, पाटण तालुक्यातील तीनधारी धबधबा, रामधळ धबधबा, घाटमाता ते हुंबरळी वॉकिंग ट्रॅक, जंगली जायगड येथील वॉकिंग ट्रॅक, सज्जनगड ते परळी रोप वे, शिवनेरी किल्ला पर्यटन विकास, माचाळ, नरनाळा किल्ला, कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी तीर्थक्षेत्र या पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच थंड हवेची ठिकाणे, समुद्रकिनारे आणि पर्यटनस्थळी पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजना अन् पर्यटनाच्या दृष्टीने सोयीसुविधा करण्यात येतील. त्यासाठी या अर्थसंकल्पात पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभागास १ सहस्र ४०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
१ इ. वरळी येथे पर्यटनचा प्रकल्प राबवतांना दुग्धशाळेतील कामगारांचाही विचार होण्याची मागणी
वरळी येथील दुग्धशाळेच्या १४ एकर भूमीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पर्यटन संकुलाची निर्मिती करणार असल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घोषित केलेे. याविषयी बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी म्हटले आहे की, राज्याच्या विकासासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने नेहमीच सहकार्य केले आहे; मात्र या ठिकाणी असलेली शासकीय दुग्धशाळाही चालू रहायला हवी. त्या दुग्धशाळेतील कामगारांचे प्रश्‍न व्यवस्थितपणे सोडवले पाहिजेत. कामगारांना त्याच ठिकाणी ठेवणे आवश्यक आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन हा प्रकल्प उभा करता आला, तर ते अधिक चांगले होईल. या संदर्भात ‘बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना आणि शासकीय दुग्धशाळा कामगार संघटना यांच्याशी शासनाने तातडीने चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे’, असे आमचे मत आहे.
२. तीर्थक्षेत्रांसाठी दिलेल्या निधीविषयी मंदिरांचे विश्‍वस्त असंतुष्ट
२ अ. तीर्थक्षेत्रांसाठीच्या तरतुदीविषयी संदिग्धता असल्याने मंदिरांचे विश्‍वस्त आणि भक्त यांच्यामध्ये संभ्रम
‘राज्यातील काही तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करण्यात येईल’, असे आश्‍वासन दिले आहे. ‘तीर्थक्षेत्रांसाठी प्रत्यक्षात किती निधी देणार आहे ?’, हे सांगून तशी तरतूद सध्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये न केल्यामुळे मंदिरांचे विश्‍वस्त आणि भक्त यांच्यात संभ्रम आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात माहूरगड (जिल्हा नांदेड), परळी वैजनाथ, आैंढा वैजनाथ (जिल्हा हिंगोली), नर्सी नामदेव (जिल्हा हिंगोली), पाथरी (जिल्हा परभणी), प्राचीन शिव मंदिर अंबरनाथ, हजरत ख्वाजा शमनामिरा दर्गा, मिरज (जिल्हा सांगली) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. या व्यतिरिक्त शासनाने तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी कोणतीही तरतूरद अर्थसंकल्पात केलेली नाही.
२ आ. गेल्या वर्षी तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद
गतवर्षी भाजप-शिवसेना युती शासनाने तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद, तर तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी असलेल्या बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. गेल्या वर्षी युती शासनाने अर्थसंकल्पात राज्यातील श्रीक्षेत्र कपिलधारा (जिल्हा बीड), श्रीसंत सेवालाल महाराज पोहरादेवी (तालुका मानोरा (जिल्हा वाशिम), कुणकेश्‍वर (जिल्हा सिंधुदुर्ग), आंगणेवाडी (जिल्हा सिंधुदुर्ग), सद्गुरु सखाराम महाराज अमळनेर (जिल्हा जळगाव), निवृत्तीनाथ मठ, त्र्यंबकेश्‍वर (जिल्हा नाशिक) या तीर्थक्षेत्रांतील यात्रेकरूंच्या सोयीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ५० कोटी रुपये इतका निधी राखीव ठेवला होता.
३. पेट्रोल आणि डिझेल महागल्याने सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला कात्री !
अर्धसंकल्पामध्ये पेट्रोल-डिझेलवर लिटरमागे १ रुपयांची करवाढ झाल्याने ‘आपल्या खिशाला कात्री लागणार’, असे सर्वसामान्य जनतेला वाटत आहे.
४. राज्यापुढील आर्थिक समस्या वाढत असतांना आमदार निधीत ५० टक्क्यांनी वाढ !
राज्यावरील कर्जाचा बोजा ४ कोटी ३३ लाख ९०१ कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे. तरीही आमदार ‘निधी’ वाढवण्याची मागणी आमदार सतत करत असतात. वर्ष २०११ मध्ये मंत्री अजित पवार यांनीच आमदार निधी दीड कोटी रुपयांवरून २ कोटी रुपये केला होता आणि आता पुन्हा त्यात ५० टक्के वाढ करून तो ३ कोटी रुपये करत असल्याची घोषणा केली. आमदार निधीच्या रकमेतील वार्षिक १० टक्के रक्कम शासकीय मालमत्तांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी राखीव ठेवण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
५. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असतांनाही मराठी नाट्य संमेलनासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद
राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असतांनाही शासनाने सांस्कृतिक क्षेत्रातील विविध उपक्रमांसाठी भरीव निधी दिला आहे. परिणामी यंदाच्या अर्थसंकल्पात नाट्यसंमेलनाच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली असून या वर्षी होणार्‍या ‘अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलना’साठी १० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. नाट्यसंमेलनाप्रमाणेच पुणे येथे होणार्‍या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी ४ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. वर्ष २०२० हे महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेचे ‘हिरक महोत्सव’ वर्ष असून या वर्षात विविध कार्यक्रम साजरे करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे वर्ष २०२०-२१ या वर्षासाठी ५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अशा प्रकारे सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातून अनेक शंका मनात निरुत्तरीत रहातात. ‘सरकार सर्वांचे समाधान कशा पद्धतीने करणार आहे, हे येणारा काळच ठरवेल’, असे जनतेला वाटते.
– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई