Supreme Court Verdict : गुजरात सरकार को दंड क्षमा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र के न्यायालय ने निर्णय सुना दिया है !

Bilkis Bano gangrape: Supreme Court quashes Gujarat government’s decision to allow premature release of convicts#SupremeCourt #BilkisBanoCase #Gujarat

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— Bar & Bench (@barandbench) January 8, 2024

वर्ष २००२ में कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा किए गोधरा हत्याकांड के उपरांत हुए दंगों में ११ लोगों पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बिल्किस बानो पर सामूहिक बलात्कार किया था । तदनंतर उनके ७ परिजनों की हत्या भी की गई थी । इस प्रकरण में इन ११ अपराधियों को आजन्म कारावास का दंड भी हुआ था । यद्यपि अपराध गुजरात में हुआ था, तब भी महाराष्ट्र में इस प्रकरण पर अपराधियों पर अभियोग चला कर उनको दंड दिया गया था । इस कारण गुजरात सरकार को अपराधियों को क्षमा करने का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है । सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस प्रकरण में निर्णय लेने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार की परिधि में ही आता है ।