Same Sex Marriage : सर्वोच्च न्यायालय का समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से नकार !

SC refuses to give marriage equality right to LGBTQIA+ community

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— ANI Digital (@ani_digital) October 17, 2023

 निर्णय देते समय मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित सूत्र

१. समलैंगिकता या विचित्रता शहरी अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित नहीं है । यह केवल अंग्रेजी बोलने वाले और अच्छी नौकरी करने वाले लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में खेती करने वाली महिलाएं भी समलैंगिक हो सकती हैं । यह मान लेना कि ‘विचित्र लोग केवल नागरी या कुलीन वर्ग के होते हैं’ यह समझना इस सूत्र को मिटाने जैसा है ।

२. नागरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को ‘क्वीर’ (विचित्र) नहीं कहा जा सकता। निरागसता किसी  जाति या वर्ग या सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती । यह कहना भी अयोग्य है कि ‘विवाह एक स्थायी एवं अपरिवर्तनीय संस्था है ।’ विधानमंडल ने कई अधिनियमों के माध्यम से विवाह अधिनियम में अनेक संशोधन किए हैं ।

केन्द्र सरकार समिति की स्थापना करने के लिए समर्थ !

समलैंगिक विवाह को वैध बनाने पर ७ दिनों की सुनवाई के उपरांतद महान्यायाभिकर्ता तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार समस्या का समाधान करने के लिए एक समिति गठित करने के लिए तैयार है । मेहता ने कहा था कि यह समिति समलैंगिक जोडों के विवाह को वैध बनाने के सूत्र पर विचार नहीं करेगी ।