नए संसद भवन के उद्घाटन पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका !
राष्ट्रपति को निमंत्रण न होने से विपक्षी दल आक्रामक !
नई देहली – २८ मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी के हाथों होने की अपेक्षा वह राष्ट्रपति के हाथों होना आवश्यक है, पूरे देश विपक्षी दलों ने ऐसी भूमिका अपना ली है । १९ विपक्षी दलों ने मिलकर इस समारोह का बहिष्कार घोषित किया है । साथ ही ‘यह उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों किया जाए’, ऐसी मांग करनेवाली जनहित याचिका भी सर्वोच्च न्यायालय में प्रविष्ट की गई है । अधिवक्ता सी.आर. जया सुकीन ने यह जनहित याचिका प्रविष्ट की है । उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों किया जाए, इसलिए इस याचिका में लोकसभा सचिवालय को दिशा, निरीक्षण अथवा सूचनाएं देने की मांग की गई है ।
Amidst the political controversy regarding the new Parliament building being inaugurated by the Prime Minister, a Public Interest Litigation has been filed in the Supreme Court seeking a direction that the inauguration should be done by the President of India.
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— Live Law (@LiveLawIndia) May 25, 2023