केंद्र सरकार देहली वक्फ बोर्ड की १२३ संपत्ति नियंत्रण में लेगी !

कांग्रेस सत्ताकाल में बोर्ड को अवैध मार्ग से यह संपत्ति सौंपी गई थी !

नई देहली – घोषणा की गई है कि केंद्र सरकार देहली वक्फ बोर्ड से संबंधित १२३ संपत्ति स्वयं के अधिकार में लेनेवाली है । इसके अंतर्गत मस्जिद, श्मशान एवं दरगाह भी समाहित हैं । बोर्ड के अध्यक्ष एवं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है एवं चेतावनी दी है कि शासन को ऐसा करने नहीं देंगे ।

१. प्रसार माध्यमों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह सर्व संपत्तियां केंद्रीय आवास एवं नागरी प्रकरणों के नियंत्रण में रहेंगी । इसके अंतर्गत सरकारी अधिकारियों ने ८ फरवरी को ही बोर्ड को पत्र भेजकर सर्व संपत्ति मुक्त करने के विषय में बताया है ।

२. केंद्र में कांग्रेस सरकार होते हुए देहली की १२३ संपत्ति वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थी । इसके विरुद्ध विश्व हिन्दू परिषद ने देहली उच्च न्यायालय में आवाहन किया था । अगस्त २०१४ में न्यायालय के आदेशानुसार संबंधित प्रकरण की जांच करने के लिए पूर्व न्यायमूर्ति एस.पी. गर्ग की अध्यक्षता में दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया था । समिति ने देहली वक्फ बोर्ड के संबंधित सर्व दलों का पक्ष समझकर ब्योरा प्रसारित किया था ।

३. देहली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मंत्रालय की भूमि एवं विकास कार्यालय ने कहा कि गर्ग के ब्योरे में अनुचित पद्धति से अधिसूचित वक्फ संपत्ति के सूत्रों पर कहा गया है कि देहली वक्फ बोर्ड द्वारा इस संदर्भ में कोई भी प्रतिनिधित्व अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । इसका आधार लेते हुए केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण में लेने की कार्रवाई की जाएगी ।

४. अमानतुल्लाह खान ने इस प्रकरण में आपत्ति दर्शाते हुए कहा है कि गर्ग की समिति के विरुद्ध जनवरी २०२२ में न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की गई है तथा सर्व संपत्ति का लाभ मुसलमान ले रहे हैं । बोर्ड द्वारा ये सर्व संपत्ति की देखभाल की जाती है ।