जनप्रतिनिधि कानून में अनेक सुधार करने की चुनाव आयोग की केंद्र शासन को सिफारिश
राजनीतिक पक्षों के चंदे की सीमा निश्चित करने का प्रयास
नई दिल्ली – मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्रीय कानूनमंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखकर जनप्रतिनिधि कानून में सुधार करने की सिफारिश की है । इसमें कहा है कि, (‘राजनीतिक पक्षों को नकद चंदे के रुप में २० प्रतिशत की सीमा अथवा २० करोड में से जो कम राशि होगी, उसे निश्चित करें’ । उसी प्रकार चुनाव में काले पैसों पर रोक लगाने के लिए नकद चंदे की सीमा २० सहस्र रुपए से घटाकर २ सहस्र रुपए करने की सिफारिश की गई है । चुनाव आयोग के वर्तमान नियमानुसार देश के सभी राजनीतिक पक्षों को २० सहस्र रुपए से उपर के चंदे को घोषित करना पडता है । ‘चुनाव के समय उम्मीदवारों को चुनाव के लिए स्वतंत्र बैंक खाते खोलने चाहिए, ऐसा भी इस पत्र में कहा गया है ।
निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को नकद चंदे की सीमा तय करने की अनुशंसा कीhttps://t.co/Tth86A2so3
— रिपब्लिक भारत (@Republic_Bharat) September 20, 2022
संपादकीय भूमिकाआधिकारिक ढंग से चंदे की कितनी भी सीमा तय की गई, तो भी ‘चुनाव में काले पैसे का प्रयोग कैसे होता है’, यह अधिकतर नागरिकों को ज्ञात है तो फिर यह चुनाव आयोग को कैसे नहीं दिखता ? |