समानता और राष्ट्रीय एकता के लिए गणवेश का कार्यान्वयन करें ! – उच्चतम न्यायालय में याचिका

नई दिल्ली – समानता और राष्ट्रीय एकता को बढावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए समान गणवेश का कार्यान्वयन करना चाहिए और इसके लिए केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को आदेश देना चाहिए, ऐसी मांग करने वाली याचिका उच्चतम न्यायालय में प्रविष्ट की गई है । निखिल उपाध्याय ने अधिवक्ता श्री. अश्विनी उपाध्याय और अधिवक्ता श्री. अश्विनी दुबे के माध्यम से यह याचिका प्रविष्ट की है ।

इस याचिका में ‘विद्यार्थियों में सामाजिक और आर्थिक न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, बंधुभाव और राष्ट्रीय एकता की भावना निर्माण होनी चाहिए, इसके लिए न्यायालयीन आयोग अथवा विशेषज्ञों की समिति स्थापित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने चाहिए । संविधान के और मूलभूत अधिकारों के रक्षक के रुप में भारतीय विधि आयोग को ३ माह में उपाय योजना बताने वाली रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देना चाहिए’, ऐसी भी मांग की गई है ।