देश में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से दिल्ली और केंद्र सरकार को २४ घंटे की मोहलत

न्यायालय को ऐसी मोहलत देनी पडती है, इसका अर्थ सरकार की ओर से अपेक्षित ऐसे प्रयास नही हो रहे हैं, यह स्पष्ट होता है ! इस कारण इस देश में प्रत्येक बात न्यायालय के बताए बिना नहीं होती है, ऐसी स्थिति निर्माण हो गई है । यदि ऐसा है, तो सरकार नाम का खर्चीला तंत्र क्यों चाहिए ? – संपादक

नई दिल्ली – यदि आपने प्रदूषण रोकने के लिए कदम नही उठाए, तो कल हम कठोर कार्यवाही करेंगे । हम आपको २४ घंटे की मोहलत दे रहे हैं । इस दौरान उपाय नही ढूंढा, तो हम कदम उठाएंगे, ऐसे शब्दों में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और केंद्र सरकार को सुनाया । ‘हमें लगता है कि, कोई भी कदम उठाए नहीं जाते हैं । प्रदूषण नियमित बढ ही रहा है । केवल समय बर्बाद हो रहा है’, ऐसे शब्दों में मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा ने सरकार को फटकारा । पिछले ४ सप्ताह से दिल्ली में हवा के प्रदूषण पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चालू रहते हुए भी अभीतक ठोस कदम ना उठाए जाने पर न्यायालय ने अप्रसन्नता व्यक्त की है ।

दिल्ली सरकार द्वारा विद्यालय पुन: चालू करने के निर्णय पर भी न्यायालय ने फटकारा । विद्यालय चालू किए हैं, तो भी ऑनलाइन शिक्षा का पर्याय भी बच्चों को उपलब्ध होने का दिल्ली सरकार ने न्यायालय को बताया । उसपर न्यायालय ने ‘आप कहते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन का भी पर्याय उपलब्ध है; लेकिन किसी को घर पर रुकने की इच्छा है ? हमारे पास भी बच्चे और नाती हैं । कोरोना का संक्रमण चालू होने से लेकर वे कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यह हमें ज्ञात हैं’, ऐसे शब्दों में दिल्ली सरकार को सुनाया ।

तो भी प्रदूषण क्यों बढ रहा है ?

प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार के प्रयत्नशील होने के दावे पर भी न्यायालय ने फटकारा । न्यायालय ने कहा कि, इस समस्या पर सुनवाई चालू हुई, तब हवा की एक विशेष गुणवत्ता थी । यदि आप इतने प्रयास करने का बता रहे हैं, तो प्रदूषण क्यों बढ रहा है ? कोई भी सामान्य व्यक्ति यह प्रश्न पूछेगा । अधिवक्ता अनेक दावे कर रहे हैं और सरकार बहुत प्रयास कर रही है , तो भी प्रदूषण क्यों बढ रहा है ?, ऐसा प्रश्न न्यायालय ने रखा है ।