उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार कुंभ मेले के लिए आरोग्य विषयक तैयारी पर रिपोर्ट मांगी !

इस प्रकार की रिपोर्ट न्यायालय को मंगानी पडती है, इसका अर्थ है कि सरकार और प्रशासन निष्क्रिय हैं, ऐसा होता है !

नैनीताल (उत्तराखंड) – उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना संकट की पृष्ठभूमि को दृष्टि में रखते हुए, २१ फरवरी तक जिला प्रशासन को हरिद्वार कुंभ मेले के लिए, वेंटिलेटर, गहन चिकित्सा इकाई, अस्पताल के बिस्तर की संख्या, आदि की उपलब्धता पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिससे वस्तुस्थिति का आकलन हो सके । (इसका यही अर्थ निकलता है कि न्यायालय को प्रशासन और सरकार पर विश्वास नहीं है ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) हरिद्वार में मार्च और अप्रैल में कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा ।

राज्य में अस्पताल और कोविड केंद्रों की अवस्था अति दयनीय है । इस संबंध में उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है । उसकी सुनवाई करते समय न्यायालय ने यह आदेश दिया ।