८७५ से अधिक मंदिर न्यासियों की सर्वसम्मति से सरकार से ‘एंटी लैंड ग्रैबिंग’ कानून लागू करने की मांग !

शिरडी – श्री साई पालकी आश्रयधाम, शिरडी में २४ एवं २५ दिसंबर को आयोजित दो दिवसीय तृतीय ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषद’ के समापन के अवसर पर ‘हर हर महादेव’ के जयघोष में प्रत्येक मंदिर के लिए सर्वसम्मति से ‘मंदिर सुरक्षा समिति’ का गठन करने का निर्णय लिया गया, साथ ही इस परिषद में महाराष्ट्र सरकार मंदिरों की भूमि का अवैध हस्तांतरण रोकने हेतु ‘एंटी लैंड ग्रैबिंग’ (भूमि हडपनाविरोधी कानून) तत्काल लागू करनेसहित कुल १० प्रस्ताव पारित किए गए । मंदिर महासंघ की इन मांगों को लेकर बहुत शीघ्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलना सुनिश्चित किया गया तथा इसके लिए राज्य के रोजगार आश्वस्ता मंत्री श्री. भरतशेठ गोगावले ने विशेष सहयोग करने का आश्वासन दिया है ।

इस परिषद के लिए ‘श्री विघ्नहर गणपति देवस्थान ट्रस्ट’के न्यासी, पुणे के नगरदेवता श्री कसबा गणपति, भीमाशंकर देवस्थान, रांजणगांव एवं जेजुरी देवस्थान, श्रीक्षेत्र बेट कोपरगांव का राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी (मौनगिरीजी) महाराज समाधि मंदिर, अखिल भारतीय पुरोहित महासंघ के प्रतिनिधि, श्री तुळजाभवानी पुजारी मंडल, संतपीठों के प्रतिनिधियोंसहित पूरे राज्य से आए ८७५ से अधिक मंदिर न्यासी प्रतिनिधि उपस्थित थे । इन सभी ने आनेवाले समय में देश के लिए आदर्श मंदिरों का संगठन खडा करने का निश्चय किया ।

मंदिरों की समस्याओं पर चर्चा !

इस दो दिवसीय मंदिर परिषद में मंदिरों की विभिन्न समस्याओं पर विचारमंथन, विशेषज्ञों एवं मान्यवरों का मार्गदर्शन; साथ ही समूहचर्चा आयोजित की गईं । इसमें ‘मंदिरों के सनातन धर्मप्रचार केंद्र बनाना, ‘वक्फ कानून’ के द्वारा मंदिरों की भूमि पर अतिक्रमण एवं मंदिरों को हडपे जाने के उपाय’, ‘मंदिर में वस्त्रसंहिता’ (मंदिर में प्रवेश करते समय पहनने आवश्यक कपडों के संदर्भ में नियमावली), ‘धर्मादाय आयुक्त कार्यालय एवं मंदिरों का समन्वय’ आदि विषय थे । उसमें किए गए विचारमंथन के आधार पर उक्त प्रस्ताव पारित किए गए ।