Waqf Amendment Bill 2024 : ‘वक्फ सुधार कानून २०२४’ के संबंध में नागरिकों द्वारा अपने मत भेजने का केंद्र सरकार का आवाहन !

  • १० सितंबर तक की समय सीमा

  • हिन्दू जन जागृति समिति और सनातन प्रभात के माध्यम से भी जनजागृति

मुंबई – ‘एकबार वक्फ हमेशा के लिए वक्फ’ (वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ) इस एक वाक्य से वक्फ कानून की भयावहता स्पष्ट होती है । उच्च न्यायालय के एक न्यायमूर्ति ने ऐसा विधान किया था । यह कानून रद्द करने के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया है । इसके लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाकर जनता को इस कानून के विषय में उनके दृष्टिकोण भेजने का प्रशासन ने आवाहन किया है । इस संबंध में हिन्दू जन जागृति समिति द्वारा भी एक ऑनलाइन याचिका करने पर अभी तक सवा लाख हिन्दुओं ने इसके माध्यम से ‘वक्फ कानून १९९५’ रद्द करने की मांग की है । ‘सनातन प्रभात’ ने भी ऑनलाइन माध्यमों द्वारा हिन्दुओं को अपने मत सरकार को बताने का खुलेआम आवाहन किया है ।

औरंगजेब अथवा निजाम ने कोई भी भूमि नहीं लाई थी, यह भारत की ही भूमि है ! – हिन्दू जन जागृति समिति

श्री. रमेश शिंदे

इस संबंध में समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. रमेश शिंदे ने अपना वीडियो प्रसारित किया है , जिसमें उन्होंने कहा है कि वक्फ कानून के माध्यम से चल रहा ‘लैंड जिहाद’ (भूमि जिहाद) रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ‘वक्फ सुधार कानून २०२४’ लाया है । इस संबंध में शासन ने संयुक्त संसदीय समिति के पास इस कानून का प्रारूप भेजा है । समिति ने भारत के सभी नागरिकों को इस कानून के विषय में अपनी भूमिका रखने का आवाहन किया है । वक्फ कानून द्वारा हमारे गांव, मंदिर छिनने नहीं देने हैं, बल्कि हिन्दुओं को अपने मत सरकार के पास भेजने चाहिए । तमिलनाडु के १ सहस्र ४०० वर्ष प्राचीन मंदिर तथा उडपी के जैन मंदिर को वक्फ कानून द्वारा अधिकार में लेने का षड्यंत्र प्रगति पर है । ये सभी भूमि जिलाधिकारी के माध्यम से ही वक्फ बोर्ड अधिकार में ले रहा है । आज वक्फ बोर्ड के पास ८ लाख एकड भूमि होने पर भी उसे सरकार की ओर से मस्जिद बनाने के लिए भूमि चाहिए । औरंगजेब अथवा निजाम कोई भी अपने साथ भूमि लेकर नहीं आए थे । यह भूमि भारत की ही है तथा इस पर भारत सरकार का ही अधिकार है । इसलिए वक्फ बोर्ड के षड्यंत्र को असफल करने के लिए जगदंबिका पाल के नाम पर संयुक्त संसदीय समिति के पास अपनी भूमिका भेजें !

वक्फ कानून के संबंध में अपनी भूमिका इस प्रकार भेजें !

केंद्र सरकार ने नीचे लिखे पते पर जनता को ‘वक्फ सुधार कानून २०२४’ के संबंध में अपने मत भेजने का आवाहन किया है , जिसमें नागरिकों को अपनी भूमिका लिखी २ प्रतियां पोस्ट से भेजनी है ।

पत्र भेजने के लिए पता :

श्री जगदंबिका पाल, सहसचिव (जेएम), लोकसभा सचिवालय, ४४०, संसद भवन, नई देहली – ११०००१
फैक्स क्रमांक : ०११- २३०१७७०९

जो लिखित पत्र नहीं भेज सकते, उन्होंने ईमेल के माध्यम से अपने मत भेजना है ।

ईमेल आईडी : jpcwaqf-Iss@sansad.nic.in

टिप्पणी : पोस्ट से भेजे गए मतों को अधिक महत्व दिया जाएगा ।

हिन्दू जनजागृति समिति ने इस संबंध में ऑनलाइन याचिका प्रविष्ट की है । अनेक हिन्दू इस याचिका के मैटर का प्रयोग कर सरकार को पत्र भेज रहे हैं । इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे के एड्रेस पर क्लिक करें ! 

https://www.hindujagruti.org/waqf-board-act

संपादकीय भूमिका 

  • हिन्दुओं, वक्फ कानून यह लैंड जिहाद का संवैधानिक रूप होकर इसके द्वारा हिन्दुओं की भूमि अधिकार में लेने का षडयंत्र विफल करना चाहिए ।
  • केंद्र सरकार ने इस संबंध में मत मांगें हैं, हिन्दुओं को ‘मुझे इसका क्या’ ऐसी मेढक जैसी मनोवृति त्याग कर धर्मकर्तव्य निभाना अब आवश्यक है !