प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी बांग्लादेश में मंदिरों पर हो रहे आक्रमणों का संज्ञान लेते हुए उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए ! – दामोदर प्रभु, इस्कॉन, धनबाद
बांग्लादेश के हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार एवं हत्याएं रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर हिन्दू राष्ट्र समन्वय समिति का एक दिवसीय धरना आंदोलन !
धनबाद (झारखंड) – बांग्लादेश में आरक्षण के विरुद्ध चल रहे आंदोलन के हिंसक रूप लेने के उपरांत बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफा सौंप दिया । आरक्षण के सूत्र पर आरंभ हुआ आंदोलन अब हिन्दुओं के विरुद्ध हो गया है । प्रदर्शनकारी हिन्दुओं को निशाना बना रहे हैं और जानबूझकर हत्याएं की जा रही हैं । हिन्दू घरों पर आक्रमण, दुकानों की लूट, तोडफोड, मंदिरों में आगजनी और बलात्कार लगातार हो रहे हैं । इससे अल्पसंख्यक हिन्दू समुदाय में भय का वातावरण निर्माण हो गया है । भले ही बांग्लादेश की सेना ने हिन्दुओं की रक्षा करने का वादा किया है; परंतु भारत सरकार को इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और वहां के हिन्दू समुदायों और मंदिरों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए । ऐसी मांग हिन्दू राष्ट्र समन्वय समिति ने आंदोलन के माध्यम से की है ।
यह आंदोलन धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर किया गया । इस आंदोलन में इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, विश्व हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तरुण हिन्दू, आर्य समाज, हिन्दू जनजागृति समिति, सनातन संस्था के साथ अन्य हिन्दुत्वनिष्ठ संगठन भी सहभागी थे ।
हिन्दू राष्ट्र समन्वय समिति ने निम्न मुद्दों पर मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी से मांगें की हैं –
१. सबसे पहले बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे आक्रमण, घरों की लूट, मंदिरों पर आक्रमण, मूर्तियों की तोडफोड, महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए वहां की सेना को कठोर निर्देश दिए जाएं । २. बांग्लादेश में हिन्दुओं पर बढते आक्रमणों को देखते हुए वहां के हिन्दुओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए और उन्हें तुरंत सुरक्षा प्रदान की जाए । ३. अब तक वहां के हिन्दुओं की जो जान या संपत्ति की हानि हुई है, उसकी तुरंत भरपाई की जाए । ४. भारत सरकार को इस विषय को तुरंत ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ में उठाकर बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधिमंडल को भेजने की मांग करनी चाहिए। ५. बांग्लादेश में हिंसा के कारण जो हिन्दू विस्थापित होकर भारत में शरण मांग रहे हैं, उन्हें ‘नागरिकता संशोधन अधिनियम’ (सीएए) के माध्यम से भारत सरकार शरण दे । ६. पहले से ही लगभग ५ करोड बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुसे हुए हैं । इस घटना के उपरांत पुनः इस घुसपैठ की संभावना को देखते हुए भारतीय सीमा पर कडा बंदोबस्त किया जाए। इन मांगों को लेकर धनबाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया । |